मुंबई: माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) चौकशी करण्याची शिफारस माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या समितीने केली आहे. समितीची ही शिफारस फडणवीस यांना धक्का देणारी आहे.
हे पण वाचा: गृहखात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर मेहरबान, इतर पक्षाच्या नेत्यांवर मात्र कारवाई
जलयुक्त शिवारच्या योजनेची एसीबी चौकशी करतानाच काही योजनांची प्रशासकीय चौकशी करण्यात यावी, असेही समितीने सूचविले आहे. काही योजना राबवताना ई निविदा न काढता कामे देण्यात आली. काही योजनांमध्ये तांत्रिक बाबींना बगल देण्यात आली, असा ठपका समितीने ठेवला आहे. समितीने आपला अहवाल नुकताच राज्य सरकारला सादर केला आहे.
हे पण वाचा: जे केंद्राने सांगितले तेच ठाकरे सरकारनेही केले आहे, “संजय राऊतजी, तुम्हालाच नाही, तर आम्हालाही धक्का बसलाय!”
देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्याचदिवशी झालेल्या फडणवीस सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दरवर्षी पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्याची घोषणा झाली होती. त्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला होता. मात्र, योजनेवर हजारो कोटी रूपये खर्च करूनही त्याचा काहीच फायदा झाला नसल्याचा आरोप होत होता.
हे पण वाचा: ऑक्सिजन अभावी मृत्यू राज्यातही नाही? भाजपने ठाकरे सरकारला पाडले उघडे
याशिवाय कॅगने आपल्या अहवालात जलयुक्त शिवार योजनेवर ताशेरे ओढले होते. योजनेवर ९ हजार ७०० कोटी खर्च होऊनही त्याचा फायदा झाला नाही. प्रकल्पाची कामे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने झाली नाहीत.बीड जिल्हयातील कामांच्या दर्जावरही कॅगने प्रश्नचिन्ह लावले होते. काँग्रेसने जलयुक्त शिवारची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
हे पण वाचा: उपमुख्यमंत्र्यांनंतर ‘अनलॉक’ बाबत राजेश टोपेंचेही सूचक विधान!
या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी १४ ऑक्टोबरला झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतजलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. आता समितीचा अहवाल सादर झाल्याने सरकार यावर काय कार्यवाही करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अशा चौकश्यांऐवजी सरकारने लोकहिताचे हिताचे काम केले पाहिजे
‘जलयुक्त शिवार योजनेच्या एसआयटी चौकशीमधून काहीही निष्पन्न होणार नाही,’ असा दावा माजी जलसंधारणमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी केला आहे. ‘या योजनेसाठी जो खर्च झाला आहे, तो देखील आपण नियमानुसार केला आहे. कोणतीही अडचण नाही. त्यामुळे कॅगचे नाव सांगून राज्य सरकारला केवळ राजकारण करायचंय, एवढंच यामधून समोर येईल. दुसरे काहीही निष्पन्न होणार नाही,’ असेही शिंदे म्हणाले. ‘ अशा चौकश्यांऐवजी सरकारने लोकहिताचे, जनतेच्या हिताचे काम केले पाहिजे,’ असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.
Read Also :
- गृहखात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर मेहरबान, इतर पक्षाच्या नेत्यांवर मात्र कारवाई
- संजय राऊतांची भाजपवर बोचरी टीका, शिवसेना खासदार ११ मागण्यांचं निवेदन घेऊन पंतप्रधानांना भेटणार
- उपमुख्यमंत्र्यांनंतर ‘अनलॉक’ बाबत राजेश टोपेंचेही सूचक विधान!
- फडणवीसांना माझे नेते मानण्याचा विषयच नाही कारण…पंकजा मुंडेंचे पुन्हा स्पष्टीकरण
- जे केंद्राने सांगितले तेच ठाकरे सरकारनेही केले आहे, “संजय राऊतजी, तुम्हालाच नाही, तर आम्हालाही धक्का बसलाय!”