नवीन शैक्षणिक धोरणाला केंद्र सरकारनं कॅबिनेटमध्ये मंजूरी दिलीय. एचआरडी मंत्रालयाचं नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्यात येणार आहे. तर बोर्ड परिक्षांचे पुर्नगठन केले असून विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोन किंवा तीन वेळा परिक्षा देण्याची संधी दिली जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी तणावाखाली येणार नसल्याचं म्हणणं आहे.
शैक्षणिक धोरणात बदल केल्यानंतर यावर देशभरातून प्रतिक्रिया येत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी देखील यावर प्रतिक्रीया दिली आहे.
ते म्हणाले,”केंद्र सरकारने शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याचं धाडस दाखवलं हे चांगलं आहे, मात्र त्यातील बदल हे समजून घ्यावे लागतील. या धोरणात संविधानाला केंद्रस्थानी ठेवून कौशल्याधारीत शिक्षणाला महत्त्व दिलेलं असेल, अशी अपेक्षा करतो.”
दरम्यान, या धोरणात बोर्ड परिक्षा ऐवजी सेमिस्टर सिस्टम अवलंबली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आरटीईच्या माध्यमातून आता १८ वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.