राजस्थानमधील बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर हायकोर्टाने आज आपला निर्णय दिला. राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी यांनी 14 जुलै 2020 रोजी सचिन पायलट यांच्यासह काँग्रेसच्या 18 आमदारांना नोटीस बजावली होती. मात्र तूर्तास विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटीशीवर स्थगिती राहील. त्यामुळे बंडखोर आमदारांवर विधानसभा अध्यक्षांना कोणतीही कारवाई करता येणार नाही.
निलंबित उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यासह काँग्रेसच्या 18 आमदारांना बजावलेली नोटिस यथास्थिती (स्टेटस को) ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. तर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर समर्थक काँग्रेसच्या आमदारांनी राजभवनाच्या आवारात बहुमत चाचणीच्या मागणीसाठी घोषणाबाजी केली.
दरम्यान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी आपल्याकडे पूर्ण बहुमत असल्याचा दावा करत विधानसभेचे अधिवेशन बोलवण्याचे आवाहन राज्यपालांना केले. परंतु भाजप आणि काँग्रेसचे काही आमदार कोरोनाच्या विळख्यात असल्याचे सांगत अशा परिस्थितीत विधानसभेचे अधिवेशन बोलणे योग्य ठरणार नाही, असे राज्यपाल कलराज मिश्रा यांनी सांगितले आहे.