मुंबई : केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला मोठा दणका दिला आहे. कायद्यांना स्थगिती देण्यासोबतच न्यायालयाने 4 सदस्यीय समिती नेमली आहे. मात्र समितीमधील चारही सदस्य कृषी कायद्याच्या बाजूने असल्याचा आरोप केला जात आहे.
ही कमिटी आंदोलन थांबविण्यासाठी केलेला फक्त एक फार्स ठरू नये, अशी अपेक्षा काँग्रेस नेते गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी कायद्यांना स्थगिती दिली असली तरी लढाई अजून संपलेली नाही, असे सतेज पाटील यांनी म्हटले आहे.
कमिटीने शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर करून या निर्दयी मोदी सरकारला हे काळे कायदे रद्द करायला लावावेत.
— Satej (Bunty) D. Patil (@satejp) January 12, 2021
सर्वाच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांना स्थगिती दिल्यानंतर याबाबत ट्विट करत सतेज पाटील म्हणाले की, तीन कृषी कायद्यांच्या बाजूने बोलणाऱ्या किंवा लिहिणाऱ्या या चार सदस्यांचा समावेश असणारी ही कमिटी आंदोलन थांबविण्यासाठी केलेला फक्त एक फार्स ठरू नये.
कमिटीने शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर करून या निर्दयी मोदी सरकारला हे काळे कायदे रद्द करायला लावावेत, असे आवाहन देखील त्यांनी केले.
Read Also :
- ‘धनंजय मुंडेंचा त्वरित राजीनामा घ्या, अन्यथा…’, भाजप आक्रमक
- मृत्यूपर्यंत लढा देणार, ढोंगीला शिक्षा मिळणारच; मुंडेंवर आरोप करणाऱ्या महिलेचे ट्विट
- … तरीही पुणे महापालिका आम्हीच जिंकणार, चंद्रकांत पाटलांचा निर्धार
- राजकारणातील घराणेशाही लोकशाहीचा सर्वात मोठा शत्रू, मोदींची काँग्रेसवर अप्रत्यक्ष टीका
- उद्योगांचे वीजदर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार, ऊर्जामंत्र्यांची ग्वाही