शैक्षणिक धोरणामध्ये केंद्र सरकारने तब्बल 3 दशकांनंतर मोठे बदल केले आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाला मंजूरी दिल्याने अनेक मोठे बदल झाले आहेत. या धोरणावर आता शिवसेनेने सामना अग्रलेखातून आपले मत मांडले आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणात परीक्षेचे महत्त्व कमी केले आहे. या धोरणामुळे देशभरातील शिक्षणात आमूलाग्र बदल होतील असे सांगितले गेले. तसे बदल झाले तर आनंदच आहे. विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हावे असे हे शैक्षणिक धोरण आहे असे सरकार म्हणते, पण ‘कौशल्य’ घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांसाठी सरकारने रोजगार हमी केंद्रे उभारली तरच फायदा होईल. नाहीतर नेहमीप्रमाणेच ‘शिक्षणाच्या आयचा घो’ होईल किंवा शिक्षण मंत्रालयाचे अवजड उद्योग खाते होईल, असे शिवसेनेने सामना अग्रलेखात म्हटले आहे.
मोदी सरकारने ३४ वर्षांनंतर शैक्षणिक धोरणात बदल करून एक चांगले पाऊल टाकले आहे. या शैक्षणिक धोरणावर नक्की कोणत्या तज्ञांचा हात फिरला ते सांगता येणार नाही, पण एक मात्र चांगले केले, पाचवीपर्यंतचे शिक्षण हे मातृभाषेतून केले. हे जे मातृभाषेतून शिक्षण आहे, त्याबाबतची मागणी संघ परिवारातून सतत सुरू होती. प्रश्न इतकाच आहे की, हे मातृभाषेचे शिक्षण फक्त सरकारी शाळांपुरतेच मर्यादित राहू नये.
नव्या धोरणामधून दहावी, बारावीच्या परीक्षा संपल्या. त्यांचे बोर्ड रद्द करून ५+३+३+४ असा नवा बार केंद्राने उडवला आहे. यापुढचे शिक्षण हे नुसते पदवीधर निर्माण करणारे कारखाने नसतील तर व्यवहारी आणि व्यावसायिक स्वरूपाचे असेल. कौशल्य विकासावर भर देऊ असे या धोरणात सांगण्यात आले आहे. मात्र कौशल्यप्राप्त विद्यार्थ्यांना रोजगाराची हमी मिळेल काय? असा सवालही शिवसेनेने विचारला आहे.