मुंबई : केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर संसदेत कृषी विधेयके मंजूर केली असली तरीही त्यातून शेतकरी हित साधले जाणार नाही, अशी भूमिका अखिल भारतीय किसान सभा व संलग्न शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. दरम्यान, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने या बंदला पाठिंबा जाहीर केला आहे. केंद्राने बहुमताच्या जोरावर शेतकऱ्यांना हमीभाव नाकारणारी, बाजार समित्यांचे अस्तित्व पुसणारी व शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दावणीला बांधणारी प्रक्रिया पुढे रेटली आहे. यातच आता मंत्री बच्चू कडू यांनी यावर मोठं विधान केलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी विधेयक कायद्यात माझ्या दोन अटी मान्य केल्यास मी भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचं मोठं विधान शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केलं आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच काही दिवसांपूर्वी कृषी विधेयक धोरण देशात लागू केले आहे. या पार्श्वभुमीवर बच्चू कडू यांनी हे विधान केलं आहे. या धोरणाअंतर्गत शेतकऱ्यांना बाजार समिती बाहेर कुठेही शेतमाल विकता येणार आहे.
त्यामुळे याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार असल्यास केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. दरम्यान या कायद्याला काँग्रेससह आदी पक्षांनी विरोध केला केला. शिवसेनेने या विधेयकाला पाठींबा दिला होता. मात्र राज्यभेत सभात्याग केला.
दरम्यान या कृषी विधेयकावर राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांना ५० टक्के नफा मिळवून भाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. ५० टक्के नफा धरुन हमीभाव शेतकऱ्यांना गेल्या १० वर्षात मिळालेला नाही.
कृषी विधेयकांद्वारे शेतकऱ्यांना ताकद द्यायची असेल, शेतकऱ्यांविषयी सद्भावना असेल तर मोदी सरकारने कृषी कायद्यांमध्ये शेतमालाला ५० टक्के नफा धरुन हमीभाव जाहीर करणे आणि हमीभावानूसार शेतमाल खरेदी करणे, या दोन वाक्यांच्या समावेश करावा. मोदी सरकारने या दोन वाक्यांचा कृषी कायद्यात समावेश केल्यास भाजपमध्ये प्रवेश करु, असे बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केले.
रोनाच्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या लॉकडाऊन मध्ये आता राज्यात अनलॉक सुरू आहे. जवळपास सर्व बाबी या खुल्या करण्यात आल्या असल्या तरी मंदिरे आणि विद्यामंदिरे अजूनही बंद आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. हे टाळण्यासाठी दिवाळी नंतर राज्यातील ९ ते १२ पर्यत शाळा सुरू करणार असल्याचे ते म्हणाले.
या शाळा सुरु करत असताना सरकारच्या वतीने एक चांगल धोरण आखण्यात येईल. या धोरणाच्या माध्यमातून कोणीही कोरोनाने बाधित होणार नाही आणि शिक्षणही व्यवस्थित दिल्या जाईल अशा प्रकारची भूमिका ही सरकारची आहे. जर एखाद्या शिक्षकाचे वय ५० च्या पुढे असेल तर शिक्षकच्या ऐवजी दूसऱ्या शिक्षकाला तिथे घेता येईल का. तसेच बाधित मुलं शाळेत येऊ नये या साठी विद्यार्थ्यांची कोरोना चाचणी करता येईल का असाही विचार सुरू असल्याचे बच्चू कडू म्हणाले.
Read Also ;
शिवसेना बिहारच्या राजकीय रिंगणात ; हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवणार https://t.co/jq7oNLGMty #shivsena #BiharElection2020
— Political महाराष्ट्र (@PoliticalMH) October 4, 2020