नवी दिल्ली : देशात महामारीने बाधित होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत प्रचंड प्रमाणात वाढ होत आहे. परिणामी देशाच्या आरोग्य यंत्रणेवर ताण पडत असून बेड्स, ऑक्सिजन, व्हेंटीलेटर्स, रेमेडीसीवर इंजेक्शन्स आणि इतर औषधे, तसेच लसींचा तुटवडा जाणवत आहे. यामुळे रुग्णांचे हाल होत असून, अनेकांचा अपुऱ्या सोयी-सुविधांमुळे दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. तसेच वाढत्या महामारीच्या संक्रमणामुळे मृत्यूदरातही वाढ होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
दरम्यान, यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली असून, आरोप-प्रत्यारोपांचा पाऊस पडत आहे. यातच मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा केंद्राला फटकारले असून, ही राष्ट्रीय आणीबाणीसारखी परिस्थिती नाही का, अशी विचारणा केली आहे. तसेच, महामारीला प्रतिबंध करणाऱ्या लसींच्या वेगवेगळ्या किंमतींवरूनही न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.
यावेळी ऑक्सिजन टंचाई आणि पुरवठा यावरही सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा झाली. ऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भात माहिती सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत. दरम्यान, यापूर्वी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस पाठवत राष्ट्रीय योजनेवर सविस्तर उत्तर देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेल्या नोटिसीला उत्तर देत केंद्राने नॅशनल प्लान सादर केला आहे.