मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरुन, सध्या राज्य सरकारला विरोपाधी पक्ष अडचणीत आणत आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत या पार्श्वभूमीवर आगामी स्थानिक स्वजय संस्थांच्या निवडणुका आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय होऊ देणार नाही! असे सर्वांचे एकमत झाले. त्यामुळे, हा मुद्दा राज्य सरकार लवकरात लवकर मार्गी लावेल, असे सांगितले जात होते.
राज्यपाल म्हणाले, ‘उत्तराखंडला जातो’; पाटीलांनी सांगितला भाजपत अलिखित नियम
मात्र आता ठाकरे सरकार समोरील अडचणींमध्ये न्यायालयाच्या निकालामुळे आणखीन वाढ झाली असून, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. निकलानुसार न्यायालयाने, ‘निवडणुका पुढे ढकलण्याचा, तसेच वेळापत्रक ठरवण्याचा आधिकार फक्त निवडणूक आयोगाला असून, तो राज्य सरकारला नाही,’ असं स्पष्ट केलं आहे. न्यायालयाच्या या निकालामुळे आता सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाला असून, सरकार यावर काय निर्णय घेते याकडे आता लक्ष लागले आहे.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे ते नेते कोण? सोमवारी फुटणार राजकीय बॉम्ब
दरम्यान, ‘वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार, पालघर या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणाची मर्यादा ५० % पेक्षा अधिक असल्यामुळे न्यायालयाने या परिषदांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. तसेच, पुन्हा नव्याने नियुक्त्या करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही, तोवर निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी भूमिका सगळ्या पक्षांनी घेतली होती. तसेच, निवडणूक आयोगाला राज्य सरकारने कोरोनाचे आणि तिसऱ्या लाटेचे कारण सांगत निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते.
Read Also :
- राज्यसभेच्या उमेदवारीसाठी काँग्रेस पक्षात रस्सीखेच, ‘या’ नेत्यांची नावे आघाडीवर
- भर बैठकीत शिवसेना आमदार छगन भुजबळांवर भिडला; पालकमंत्री आणि सुहास कांदेमध्ये जोरदार खडाजंगी
- बलात्कार पीडीतेच्या मृत्यूनंतर नीलम गोऱ्हेना आली जाग; महिलांच्या सुरक्षेबाबत मुख्यमंत्राला पाठवले पत्र
- ‘लाज वाटते मला यशोमती ठाकूर यांची,’ हे तुमचं नेतृत्व?’- भाजप
- मन सुन्न! नराधमांना फाशीच झाली पाहिजे – देवेंद्र फडणवीस