अमरावती : युवा स्वाभिमान पक्षाच्या नेत्या आणि अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा, जात प्रमाणपत्र उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यावर अडचणीत सापडल्या आहेत. दरम्यान, त्यांनी यावरून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात, सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, त्यांनी रिव्ह्यू याचिका दाखल केली होती. यावेळी, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा अन्यायकारक आहे, असे सांगत त्यांनी, दाखल केलेल्या विशेषाधिकार याचिकेअंतर्गत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे निरीक्षण करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेतून केली आहे.
हे पण वाचा, मंत्रीपद घेतलं म्हणजे सगळं बटण सारख व्यवस्थित होते असं नाही – बच्चू कडू
दरम्यान, आज त्यांच्या या रिव्ह्यू याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला असून, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसंच, तक्रारदारांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे, खासदार नवनीत राणांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा दिला आहे. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार आहे.
हे पण वाचा, साई रिसॅार्टचे मालक अनिल परबच! परबांच्या अडचणीत वाढ
अमरावती: खासदार नवनीत कौर राणा यांना दिलासा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली.यामुळे त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला.मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द ठरविले होते.(व्हिडीओ-मनीष तसरे)https://t.co/CbvSFUjpi9 pic.twitter.com/7bjWluRdp0
— Lokmat (@MiLOKMAT) June 22, 2021
शिवसेना नेते आणि माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी, खासदार नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत, याचिका दाखल केली होती. ‘अमरावती लोकसभा मतदारसंघ हा अनुसूचीत जातींसाठी राखीव मतदार संघ होता. त्यामुळे, त्यांनी भारतीय संविधानाचा अपमान तर केला आहेच, पण ज्या मागासवर्गीय मतदारसंघातून त्या निवडणूक लढल्या, त्या सर्व मागासवर्गीयांचाही हा अवमान आहे,’ असं मत व्यक्त त्यांनी आक्षेप घेत व्यक्त केला होता.
हे पण वाचा, शिवसेनेचा भाजपला दे धक्का; दहा नगरसेवक करणार शिवसेनेत प्रवेश
यावर त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, ज्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती धनुका आणि न्यायमूर्ती बिश्त यांच्या खंडपीठानं ८ जून रोजी निकाल देत, नवनीत राणा यांना २ लाखांचा दंड सुनावला. दरम्यान, यावेळी न्यायालयाकडून त्यांना उपलब्ध असणाऱ्या सगळ्या सुविधा देखील गोठवण्याचे आदेश देण्यात येणार आहेत. तसेच, त्यांनी उपभोगलेल्या सगळ्या आर्थिक लाभांची देखील वसुली करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते.
हे पण वाचा, राज्य सरकारला २१ दिवासाचे अल्टीमेटेम; संभाजीराजेंची घोषणा
आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यावर, नवनीत राणा यांनी, ‘न्यायालयाच्या अखत्यारीत असणाऱ्या जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीला कायदेशीरदृष्ट्या पूर्ण मान्यता व अधिकार आहेत, अशा न्यायिक समितीने आपल्या सर्व कागदपत्रांची सखोल चौकशी केली असून, त्या आधारावर सदर जातपडताळणी समितीने, माझे जात प्रमाणपत्र वैध असल्याचा निर्वाळा याआधी ३ वेळा दिला आहे. त्यामुळे, हे एक राजकीय षडयंत्र आहे. आता, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा अंतिम असेल आणि तेथे मात्र सत्याचाच विजय होईल,’ असा विश्वास व्यक्त केला होता.
Read Also :
- उच्च न्यायालायने पोलीस आयुक्तांना दिले, संजय राऊत यांच्या चौकशीचे आदेश
- महाविकास आघाडी सरकार कडून पावसाळी अधिवेशन केवळ दोन दिवसांचं! भाजपकडून जोरदार टीका
- हे जेनतेच्या हिताच सरकार आहे की तमाशा आहे? – देवेंद्र फडणवीस
- “राष्ट्रमंच’ हा केवळ बातमीत राहण्यापुरता केलेला केविलवाणा आणि नवा हास्यास्पद प्रयोग”
- महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार धोक्यात आलं आहे का? पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले…