“घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीबाबत केंद्राने चालू अधिवेशनात स्पष्टीकरण करावे”, चंद्रकांत पाटील यांचे आवाहन
पुणे : घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीनंतरही राज्यांचे एखादी जात मागास ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार अबाधित आहेत, असे स्पष्टीकरण करणारी दुरुस्ती ...
Read more