कोल्हापूर : मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी, आज संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाचे पहिले मूक आंदोलन कोल्हापुरात करण्यात येत असून, यावेळी राज्यभरातील अनेक मराठा समन्वयक, सोबतच वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर, कोल्हापुरातील आमदार आणि अनेक खासदारांनीही या मोर्चाला उपस्थिती लावली आहे. यावेळी कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि कॉंग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी देखील आंदोलकांशी संवाद साधत आपली भूमिका बोलून दाखवली आहे.
हे पण वाचा, मराठा मोर्चाला सुरुवात; संभाजीराजे, प्रकाश आंबेडकर आंदोलनस्थळी दाखल
हे पण वाचा, कोल्हापूरात भर पावसात मुक मोर्चाला, सर्वपक्षीय नेत्यांचा आंदोलनाला पाठिंबा
हे पण वाचा, मराठा समाजाला योग्य मार्गाने आरक्षण मिळेल, ‘तो’ मार्ग सरकारने निवडावा – प्रकाश आंबेडकर
‘संभाजीराजेंच्या मागण्यांबद्दल महाविकास आघाडी सरकार १००% सकारात्मक असून, सरकार समाजासाठी एक पाऊल पुढे येऊन पुन्हा एकदा भेटून चर्चा करण्यासाठी तयार आहे. त्यासाठी सरकार संभाजीराजेंना उद्याच वेळ द्यायलाही तयार आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करुन, मिळून यातून मार्ग काढावा,’ असं मत त्यांनी मांडलं आहे. तसेच, ‘हातात हात घालून आपण सर्वांनी काम केलं पाहिजे. मराठा समाजाची जबाबदारी घेण्यात सरकार कुठेही कमी आणि मागे पडणार नाही’, असं आश्वासनही यावेळी त्यांनी दिलं आहे.
हे पण वाचा, आमच्याकडे चावी आहे, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आम्हीच उघडू – संजय राऊत
हे पण वाचा, आंदोलनाआधी संभाजीराजेंनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचं आवाहन केलं होतं; अजित पवाराकंडून खुलासा
हे पण वाचा, कोल्हापूरात उद्या मुक मोर्चा, कोणलाही उलट-सुलट बोलू नका – संभाजीराजे
तसेच, ‘कोल्हापूर जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आणि सरकारचा एक प्रतिनिधी म्हणून आम्ही देखील, आमचा सहभाग या आंदोलनात दर्शवला असून, हे आंदोलन ज्या हेतूने आणि उद्दिष्टाने सुरु केलं गेलं आहे. त्या उद्दिष्टपर्यांत ते पोहोचावं’, अशी अपेक्षा त्यांनी बोलून दाखवली आहे.
Read Also :
- मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात नक्षलवाद्यांची उडी; मराठ्यांनो दलाल नेत्यांपासून सावध राहा
- “दिशाभूल करणं छत्रपती घराण्याच्या रक्तात नाही”, मराठा आरक्षणावर उदयनराजेंनी मांडली रोखठोक भूमिका
- शरद पवारांचा मराठा आरक्षणाशी काडी मात्र संबंध नाही
- मराठा आरक्षण : विनायक मेटेंनी ठाकरे सरकारला खेचले न्यायालयात
- मराठा आरक्षण रद्द; राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका