मुंबई : सर्वोच्च न्यायालायने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारचा कायदा रद्द केल्यानंतर, मराठा समाज पुन्हा आक्रमक झाला आहे. त्यांनी पुन्हा आंदोलनाची हाक दिली असून, यावेळी पहिल्यांदाच या लढ्याचे नेतृत्व छत्रपती संभाजीराजे करत आहेत. यासाठी त्यांनी सर्वप्रथम राज्यव्यापी दौरा करून, या मुद्द्यावर विविध तज्ज्ञांशी चर्चा केली. तसेच, राज्यातल्या महत्वाच्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या भेटी घेऊन, या मुद्द्यावर त्यांची मते जाणून घेतली आणि प्रत्येकाला या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी आणि मराठा समाजाला त्यांचा न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले.
हे पण वाचा, मराठा आरक्षण : संभाजीराजेंची कोपर्डीकडे पुन्हा नव्याने वाटचाल
तसेच, यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी, ठाकरे सरकारसमोर ५ मागण्या ठेवल्या आणि लवकरात लवकर यावर विचार करून, निर्णय घेण्यासाठी अल्टिमेटम दिला. परंतु, यावर ठोस अशी पावले उचलली गेली नाहीत गेली नाहीत आणि समाजाने, १६ जूनला मूक आंदोलनाची हाक दिली. यावेळी, लोकप्रतिनिधींनी पुढे येऊन बोलावे, अशी टॅगलाईन ठेवली गेली आणि काँग्रेसच्या सतेज पाटील यांनी, सरकारचा प्रतिनिधी या नात्याने, सरकार यावर तोडगा काढण्यासाठी आणि चर्चेसाठी संभाजीराजेंना उद्याच वेळ द्यायलाही तयार आहे. यातून मिळून मार्ग काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.
हे पण वाचा, मराठा आरक्षण मूक आंदोलन : “सर्वांचा पाठिंबा आणि कुणाचाही विरोध नाही, तर हा पेच सुटत का नाही?”
या पार्श्वभूमीवर, आज संभाजीराजे मराठा मोर्चा समन्वयक यांनी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची, त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, सतेज पाटील हे देखील उपस्थित होते. तब्ब्ल अडीच तास चाललेल्या या बैठकीत, झालेल्या चर्चेची माहिती, यानंतर अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिली, तर नंतर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनीदेखील पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली.
मराठा आरक्षण प्रकरणी, राज्य सरकार आठवडाभरात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार – राज्य सरकार
पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या आधी योग्य तयारी करावी लागेल, तेव्हाच पुन्हा एकदा न्यायालयासमोर बाजू मांडली जाणार आहे. पिटीशन दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, आठवडाभरात ती दाखल होईल. मात्र, नुसती याचिका दाखल करून अर्थ नाही. सगळ्या बाबी पुन्हा एकदा पाहाव्या लागणार आहेत. यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांची मदत घेण्यात येत आहे,’ असं चव्हाण यांनी सांगितलं आहे.
यावर, संभाजीराजे…
सरकारसोबत, मराठा आरक्षणाच्या निकालालबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षण रद्द केल्यानंतर, आपण पुढे कसं जायला हवं याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. सरकार रिव्ह्यू पिटीशन गुरुवारी दाखल करणार आहे. असे असले तरी, सुरु झालेलं मूक आंदोलन, सुरुच राहणार आहे. चर्चेदरम्यान, त्यांनी आंदोलन थांबवण्याची विनंती केली. मात्र, आता हे आंदोलन ३६ जिल्ह्यांमध्ये घेऊन जाण्याचा आमचा निर्धार आहे. नाशिकला २१ जूनला सकल मराठा समाजाच्यावतीनं मूक आंदोलन करण्यात येईल, यांनतर सर्व समन्वयकांशी चर्चा करुन पुढील दिशा ठरवली जाईल,’ आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
तसेच, रिव्हूव्ह पेटिशन साठी ३३८ (ब) नुसार राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपती आणि राष्ट्रपतींमार्फत ३४२ (अ) च्या माध्यमातून, केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे आरक्षणाचा विषय जाऊ शकतो. त्यासाठी देखील तयारी करण्याची सूचना केली आहे,’ अशी माहिती त्यांनी दिली.
सारथीला मिळणार आर्थिक वेग; मिळणार स्वायत्तता; शनिवारी उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षेतेखाली बैठक – राज्य सरकार
यावर, संभाजीराजे…
सारथी हे संपूर्ण मराठा समाजाचं हृदयस्थान आहे. हे एक असं माध्यम आहे, ज्या द्वारे आपण मराठा समाजाला त्यांच्या पायावर उभं करु शकतो. याबाबत, येत्या शनिवारी पुण्यात बैठक होणार असून, अशी अपेक्षा आहे, यावेळी सकारात्मक निर्णय घेतले जातील. राज्य सरकार योग्य तेवढा पैसा देण्यास तयार आहे.
यावेळी, ‘सारथी’ संस्थेची कार्यालये प्रत्येक महसुली विभागात सुरू करणे. त्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सारथी’ संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करून, त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवणे. संस्थेला १ हजार कोटींची तरतूद करुन. तारादूत प्रकल्प तातडीने सुरू करणे. सारथीला स्वायत्तता बहाल करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह निर्माण करणे करावी, अशा मागण्या या बैठकीत करण्यात आल्या.
कोपर्डीचा विषय न्यायप्रविष्ठ, लवकरच केस बोर्डावर येऊन निकाल लावण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील – राज्य सरकार
यावर संभाजीराजे…
कोपर्डीमध्ये झालेल्या दुर्दैवी घटनेबाबत लवकर निकाल लागण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. २०१७ ला फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या दोषीने २०१९ ला अपील केलं आहे. राज्य सरकारकडून देखील याबाबत अपील करण्याची, स्पेशल बेंच नेमण्याची मागणी केली असून, सरकारने अपील केल्याचं सांगितलं आहे. १ जुलैपासून फिजिकल हिअरिंगला सुरुवात होणार आहे. तेव्हा न्यायालयात सरकारकडून स्पेशल बेंचची मागणी केली जाईल.
‘सुपर न्यूमररी विषय महाधिवक्ता यांच्याकडे; प्रश्न निर्माण झाला तर त्यावर शासनाकडून मार्ग काढला जाईल – राज्य सरकार
‘सुपर न्यूमररी’ विषय महाधिवक्त्यांकडे असून, याबाबतीत ‘कंटेम्पट ऑफ कोर्ट’ होऊ नये, यासाठी चर्चा सुरु आहे. एसटी महामंडळातील प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. मात्र, नोकरीची ४ ते ५ प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत. नोकऱ्यांमध्ये वेगवेगळ्या स्तरावर प्रकरण थांबलेलं आहे, ते पुढे नेण्यासाठी त्यांना, खुल्या नाहीतर इडब्ल्यूएसमध्ये घेणार आहे. ‘केस टू केस’ ते पाहिले जाणार आहे. शासनानं, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पत्र पाठवलं असून, आता राज्य सरकार यासंबंधी शासन निर्णय काढणार आहे. त्यामुळे, काही जणांचे प्रश्न निर्माण झाले, तरी त्यावर मार्ग काढला जाईल,’ असं चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं आहे.
यावर संभाजीराजे…
‘एमपीएससीच्या नियुक्तांबाबत ‘विशेष बाब’ म्हणून मुलांना नियुक्त्या द्या, अशी मागणी आम्ही केली असून, ‘सुपर न्युमररी’ पर्यायही सरकारला सुचवला आहे. यावर सरकारने, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना कळवलं आहे. त्यांनी सरकारकडे १४ दिवसांची वेळ मागितली असून, यातल्या कायदेशीर बाबी तपासून, मगच त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असं त्यांनी सांगितलं आहे. या जागांमुळे सरकारवर आर्थिक भार वाढणार आहे. मात्र, तो भार सरकार सोसेल, असा शब्द सरकारनं आपल्याला दिला आहे.’
तसेच, ‘मराठा आरक्षणाच्या आधारावर २०१४ ते २०२१ पर्यंतच्या शासकीय सेवेत निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांना, कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांपुढे ठेवली असून, ‘ओबीसी‘च्या धर्तीवर मराठा समाजालाही सवलती लागू करण्याची अट त्यांना घातली आहे.’
आंदोलनातील १४९ गुन्हे मागे घेण्यासाठी, राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार – राज्य सरकार
यावर संभाजीराजे…
‘मराठा आरक्षण मिळावे, यासाठी आंदोलन करण्यात आले. यात अनेकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. याबाब देखील राज्य सरकराने दिलासा दिला असून, आंदोलनावेळी दाखल केलेले १४९ गुन्हे मागे घेण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. मात्र, १ गुन्हा मागे घेता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे, येत्या काही दिवसांत हे गुन्हे मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल. सोबतच, इतर मुद्द्यांबाबतही सरकारने सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन दिले असून, त्यासाठी १४ दिवसांचा कालावधी मागितला आहे.
वसतीगृहाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रक्रिया २३ जिल्ह्यांत पूर्ण, मुख्यमंत्री ८ दिवसांनी आढावा घेणार- राज्य सरकार
‘मराठा विद्यार्थ्यांना राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यांत, वसतिगृह उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण होत आली आहे. उच्च आणि तंत्रशिक्षण सचिवांनी यासाठी, जागा आणि इमारत उपलब्ध करून देत असल्याचं सांगितलं आहे. तसेच, इतर काही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी देखील आपापल्या परीनं यासाठी प्रयत्नशील आहेत. स्वतः मुख्यमंत्री ८ दिवसांनी याचा आढावा घेणार आहेत. एकूण २३ ठिकाणी या जागांबाबत कार्यवाही सुरू आहे,’ अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली.
यावर संभाजीराजे…
वसतिगृहांसाठी, राज्यातल्या ३६ जिल्ह्यांपैकी २३ जिल्हे राज्य सरकारने निवडले असून, सरकारी असलेल्या इमारतींचीच आणि त्या उपलब्ध असलेल्या जिल्ह्यांचीच निवड करण्यात आली आहे. याची सगळी जबाबदारी सरकार घेणार आहे.’
आण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरून २५ लाखापर्यंत करण्याची मागणी मान्य- राज्य सरकार
यावर संभाजीराजे…
‘आण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरून २५ लाखापर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्याला सरकारनं मान्यता दिली असून, मराठा समाजातील मुलांचे शिक्षण, शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याबाबतही या महामंडळामार्फत मदतीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.’
शेवटी, खासदार संभाजीराजे यांनी मांडलेल्या सगळ्या मागण्या गतिमान करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले आहेत. संबंधित मंत्र्यांच्या विभागाकडे ते अधिकार आहेत, त्यात त्यांनी लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले. मूक आंदोलनाबाबत संभाजीराजेंनी फेरनिर्णय घ्यावा, असे आवाहन त्यांना करण्यात आले आहे,’ असे अशोक चव्हाणांनी सांगितले.
Read Also :
- राजकीय नेत्यांच्या मुखी ‘मराठा’ असला तरी मराठ्यांच्या हाती मात्र ‘खराटाच
- “.अन्यथा गंभीर परिणाम भोगावे लागतील”; खासदार उदयनराजेंचा पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना इशारा
- शरद पवारांचा मराठा आरक्षणाशी काडी मात्र संबंध नाही
- मराठा आरक्षण : विनायक मेटेंनी ठाकरे सरकारला खेचले न्यायालयात
- मराठा आरक्षण.! ही मोर्चे काढण्याची वेळ नाही – संभाजीराजे