मुंबई: महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात अनेक सहकारी संस्था आहेत. या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीने महाराष्ट्रात 15 वर्षे सत्ता टिकवली. मग सहकारी कारखाने असोत, जिल्हा बँक असो, वा दूध संघ… या संस्थांच्या माध्यमातून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने शेतकऱ्यांशी नाळ जोडून ठेवली आहे. पर्यायने कृषी संस्थामध्ये राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा नेहमीच हस्तक्षेप राहिला. राष्ट्रवादीने सहकारामध्ये रचनात्मक आणि उल्लेखनीय काम केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोणतीही निवडणूक असो राष्ट्रवादी मतदारांना जवळचा आणि आपुलकीचा पक्ष वाटतो. या उल्लेखनीय कामगिरी मध्ये शेतकरी तसेच संबंधित लोकांची मते राष्ट्रवादीच्या पारड्यात आपोआप पडतात. हे भाजपच्या नेते आणि पदाधिकाऱ्यांच्या डोळ्यात सलत आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांच्या चौकशी प्रकरणी हसन मुश्रिफांचे चंद्रकांत पाटलांना खुले आव्हान
महाराष्ट्रातील सर्वाधिक प्रगती सहकार्याने झालेली दिसते. योग्य सहकार्यासाठी व्यक्ती व्यक्ती मध्ये सहकार असणे गरजेचे आहे. विना सहकार नाही उद्धार असे म्हणत सहकाराची चळवळ सुरू झाली. महाराष्ट्राचा देशाचा जास्तीत जास्त विकास सहकार चळवळीतून झालेला दिसून येतो. सहकारामध्ये समान उद्दिष्ट, समान गरजा, सामूहिक प्रयत्न, ऐच्छिक सहभाग हे वैशिष्ट्यपूर्ण घटक दिसून येतात. सहकार भांडवलशाही व समाजवाद यांना जोडणारा दुवा आहे. सहकारात एक व्यक्ती एक मत असते. सहकारामध्ये नफा महत्वाचा नसून दुर्बल घटकांचे कल्याण महत्त्वाचे असते. आणि अश्या या सहकारात राष्ट्रवादीने ने प्रत्येक घटकाचे हित जोपासले आहे ही वस्तुस्थिती असली तरी महाराष्ट्रातील भाजपकडून राष्ट्रवादीच्या याच कामगिरीला बदनाम करण्याचे काम केले जात आहे.
राजाराम बापू पाटील सहकारी साखर कारखाना ठरला; ड्रोनद्वारे औषध फवारणी करणारा पहिला कारखाना
महाराष्ट्रात काँग्रेसने सहकार चळवळ चालू केली नंतर त्या सहकार चळवळीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मोठा वाटा राहिलेला आहे. सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या ताब्यात होते. म्हणजेच सहकार चळवळीत नेहमीच राष्ट्रवादीचे नेते अग्रभागी राहिलेत. परंतु आता अमित शहा यांच्याकडे सहकार खातं गेल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसची जी सहकार क्षेत्रातील इनव्हॉलमेंट आहे, ती आता मोडीत निघणार अशा चर्चाही आता रंगू लागल्या आहेत.
कर्मवीर शंकरराव काळे साखर सहकारी कारखान्याला अर्थमंत्रालयाकडून आर्थिक शिस्तीचे ‘प्रशस्तीपत्रक’
महाराष्ट्रातील सत्तेचा मार्ग हा सहकार संस्थांमधून जातो. तो मार्गच आता अमित शाहांच्या अधिकारात आहे. आमची शहा नक्कीच काहीतरी नवीन कायदा काढून या सहकारी संस्थावरती अंकुश ठेवण्याचा प्रयन्त करणार हे नक्कीच आहे. त्यामुळे कालच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात ठाकरे सरकारवर डायरेक्ट इफेक्ट पाडेल अशी कोणती घटना असेल तर ती अमित शाहांकडे सहकार खातं असणं. ही घटना नारायण राणेंना मंत्री बनवण्यापेक्षाही ठाकरे सरकारवर जास्त परिणाम करणारी आहे. त्यामुळे येत्या काळात सहकार क्षेत्राच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात कुठेकुठे भूकंप होतात आणि कुणाकुणाला हादरे बसतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे, ज्यावर पुढच्या काही वर्षांचं राजकारण अवलंबून असेल. आता याच संस्थांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागतो का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच सहकारामध्ये मोठी उलथापालथ होऊ शकते की सहकार मोडीत निघणार हे पाहणेही औसुंक्याचे राहणार आहे.
शरद पवारांनी राज्यातील सहकार आणि केंद्र सरकार या विषयी भूमिका यापूर्वी माडंली आहे.
केंद्रात सहकार खातं मोदी सरकारकडून तयार करण्यात आल्याने त्यावरून अनेक चर्चांना उधाण आलं होतं. त्यावर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. राज्य घटनेनुसार सहकार हा विषय राज्य सरकारचाच आहे. राज्याने केलेल्या सहकार कायद्यात केंद्राला हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे नवं सहकार खातं निर्माण झाल्याने महाराष्ट्रावर गंडांतर येणार नाही. सध्या सुरू असलेल्या उलटसुलट चर्चांना काहीही अर्थ नाही, असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.