पुणे : २३ गावांच्या विकास आराखड्याबद्दल पुणे महानगर विकास प्राधिकरण व महानगर नियोजन समितीची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी या प्रारूप विकास आराखड्याच्या प्रसिद्धीसाठी त्यांनी मान्यता दिली. पीएमआरडीए व राज्य सरकारचे आभार मानत विकास आराखडा मंजुरी ही राज्यातील पहिली घटना असल्याचे सांगत, एखादे गाव महापालिकेत समाविष्ट झाले असतानाच लागलीच तेथील नागरिकांना क्रीडांगणे, उद्याने, शाळा, रस्ते यांचा लेखाजोखा मिळाला आहे़. त्यामुळे या गावांच्या विकासाला लागलीच सुरूवात होणार आहे़. या निर्णयामुळे या २३ गावांच्या विकासाला चालना मिळेल. कारण फडणवीस सरकारने केलेले चुक अजितदादांनी निस्सारली असल्याचेही, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.
हे पण वाचा: दोन दिवसात पूरग्रस्तांना अडीच कोटींच्या साहित्याचं वाटप करणार; शरद पवारांची घोषणा
पुणे महापालिकेचा अधिकार काढून घेवून पीएमआरडीएकडे वर्ग केले, राष्ट्रवादीच्या दबावाखालीच केला असल्याचे बिनबुडाचे आरोप सत्ताधारी भाजप करत आहे. परंतू, त्यांच्या आरोपात काही एक तथ्य नाही. कारण, ३० जुन २०२१ रोजी राज्य सरकारने २३ गावांच्या समावेशाचा निर्णय घेतला. खऱ्या अर्थाने गावांचा समावेश व्हायला उशिरच झाला. कारण २०१४ ते २०१९ मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकाने चालढकल केली, त्यामुळे गावांचा विकास रखडला, असेही प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.
हे पण वाचा: पुण्यातील रिंगरोडमुळे २५ टक्के प्रदूषणात घट; बाहेरून येणारी ६० ते ७० हजार वाहने कमी होणार
२३ गावांचा समावेश व्हावा, अशी मागणी जोर धऱू लागली. परंतू, राज्य सरकार जुमानत नसल्याने गावातील मंडळींनी लोक चळवळ उभी केली. तिथल्या गावांच्या मंडळींनी कृती समिती तयार केली. परंतू, तरीही न्याय मिळत नसल्याने त्यांनी कोर्टात धाव घेतली. त्यामुळे आपल्याला गंभीर परिस्थितीला समोरे जावे लागणर हे कळताच तत्कालीन फडणवीस सरकारला ११ गावे २०१७ मध्ये समाविष्ठ करणार असून उर्वरित २३ गावे पुढच्या दोन वर्षात समाविष्ठ करणार असल्याचे सांगितले. खऱ्या अर्थाने फडणवीस सरकारला गावे समाविष्ठ करायचीच होती तर, २०१७ पुर्वीच का केली नाही?, खरतर राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे गावांचा समावेश करण्यास उशिर झाला, असेही जगताप यांनी सांगितले.
हे पण वाचा: महापालिका रणधुमाळी : भाजपने काय केले याची पोलखोल करा, राज ठाकरेंचे आदेश
जगताप म्हणाले, तत्कालीन राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे २३ गावांचा विकास रखडला. शिवाय ११ गावांचा समावेश केला खरा परंतू, या गावांना दुर्दैवाने अनेक दिवस लोकप्रतिनिधी मिळाला नाही. २ वर्षानंतर ४५ किलोमिटरचा भागाला केवळ २ नगरसेवक मिळाले. या चुकीच्या कारभाराला फडणवीस सरकारच जबाबदार आहे. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना या निर्णयावर हरकत असल्यास त्यांनी बिनधास्त कोर्टात धाव घ्यावी, असा इशाराही त्यांनी दिला.
Read Also :
- पंकजांसोबत आजही बहिणीसारखं नातं; फडणवीसांच्या विधानावर, पंकजा मुंडे म्हणतात…
- ‘’मुख्यमंत्री बाळासाहेबांचे वंशज, आमचं म्हणणं जरुर ऐकतील’’, कोल्हापूरकरांची आर्त हाक
- राष्ट्रवादी रिलीफ फंडाच्यावतीने कोकणातील पूरग्रस्तांसाठी जीवनावश्यक वस्तूंची मदत
- आपलाच पेपर अन् आपलीच जाहिरात; ८८ पानी पेपर छापून सामनाने मुख्यमंत्र्याच्या आवाहनाला दाखवली केराची टोपली
- मोठी बातमी: राजकीय हालचालींना वेग, प्रशांत किशोर बनणार सोनिया गांधींचे सल्लागार?