मुंबई : राज्यात महामारीने लोकांचे जीव जात आहेत. आरोग्य सुविधांवाचून त्यांचा श्वास टांगणीला लागलेला आहे, मात्र असे असतानाही बक्कळ पैसे देऊन राज्य सरकारकडून, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे सोशल मीडिया चालवण्यासाठी बाहेरील यंत्रणांना नियुक्त करण्याचा घाट घातला गेल्याचे वृत्त प्रसिद्ध होताच, विरोधकांनी ठाकरे सरकार आणि प्रामुख्याने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यावर सडकून टीका करायला सुरुवात केली आहे.
यावर, आता चहुबाजूनी होत असलेल्या टीकेचा परिणाम म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, समाज माध्यमे सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची बिलकूल गरज नाही, असे सांगत या संदर्भांत घेण्यात आलेला शासननिर्णय तात्काळ रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे.
तसेच, “माहिती व जनसंपर्क महासंचलनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे सहज शक्य असताना, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाज माध्यमांची जबाबदारी इतर कोणत्याही बाह्ययंत्रणेला सोपवण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यामुळे उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेतूनच यापुढे देखील राज्यातल्या नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संपर्क आणि संवाद ठेवण्यात येईल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, कालच उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र समाज माध्यमयंत्रणा नियुक्त करण्याचा शासननिर्णय जारी झाला होता. मात्र, अजितदादा हे अनावश्यक प्रसिद्धीपासून चार हात लांबच राहत असल्या कारणाने राज्य सरकारच्या या निर्णयाबद्ल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आज समाज माध्यमांवरून तसेच, इतर स्तरांतून उपमुख्यमंत्र्यांचंवर टीका होऊ लागल्याने स्वतः अजित पवार यांनीच, उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी स्वतंत्र समाज माध्यम यंत्रणेची गरज नसल्याची स्पष्टोक्ती केल्याने, आता हा शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार आहे.
Read Also :
- ‘ठाकरे सरकारचा अनलॉकबाबत ठोस ‘एक्झिट प्लॅन’ काय?’
- ‘स्वतःच्या कौतुकाची टिमकी वाजवणाऱ्या ठाकरे सरकारचे न्यायालयानेच वाभाडे काढले’
- ‘पटोले हे विनोदी कलावंत, त्यांना गांभीर्याने घ्यायचे कारण नाही’
- एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट दया नायक यांच्या बदलीला ब्रेक, मॅटकडून स्थगिती
- ‘राजेश टोपेंचे ‘ते’ विधान म्हणजे खोटारडेपणाचा कळस’