पुणे :केंद्राच्या आणि राज्याच्या ‘टास्क फोर्स’ने देशात आणि राज्यात महामारीची तिसरी लाट येणायची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यातच मागील काही दिवसांपासून, राज्यात महामारीने बाधित होणाऱ्या रुग्णांची संख्याही वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, आरोग्य यंत्रणा आणि प्रशासनाने पावले उचलायला सुरुवात केली असून, राज्यात सुरु असलेली लसीकरण मोहीमही वसगाने होत आहे. यातच आज, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, राज्याच्या लसीकरण मोहीमेबाबत मोठी घोषणा केली असून, “राज्यातील लसीकरण ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे,” असे त्यांनी सांगितले आहे.
“जगावं की मरावं या प्रश्नाचे उत्तर ‘मन की बात’ मध्ये ‘मरावंच’ असं दिसत”
पुण्याचे पालकमंत्री असलेले अजित पवार, आज पुण्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालयात महामारीच्या साप्ताहिक आढावा बैठकीसाठी आले होते. या बैठकीत त्यांनी पुण्यासह पिंपरी, आणि ग्रामीण भागातील महामारीच्या परिस्थितीची आणि लसीकरणाबाबतची माहिती घेतली. यानंतर, झालेल्या बैठकीत पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी,ही माहिती दिली. “राज्यातील लसीकरण मोहीम वेगाने पूर्ण करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, केंद्राकडून लसींचा पुरवठा हा कमी-जास्त प्रमाणात होत असून, त्यामागे इतर राज्यांनाही लसींचा पुरवठा केंद्राला करावा लागत आहे, हे कारण आहे, त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण होत आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
“अजितदादा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला बदनाम करण्यासाठीच खोट्या बातम्या पेरण्याची कटकारस्थानं सुरू”
तसेच, “सध्या पुणे, पिंपरी-चिंचवड, तिसऱ्या टप्प्यात आणि ग्रामीण भाग चौथ्या टप्प्यात आहे. मात्र, आता ग्रामीण भागातील निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल करण्यात येतील. तसेच पुण्यातील नागरिकांची लसीकरणाची मोहीम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मात्र, दुसरी लाट अजूनही ओसरलेली नाही, त्यामुळे नियमांत शिथिलता आणली असली, तरी नागरिकांनी गाफील राहू नये आणि नियमांचं पालन करावं,” असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले आहे.
Read Also :
- शिवसेना नेते सुभाष देसाईंच्या खात्यात भ्रष्टाचार? नाना पटोलेंचा मुख्यमंत्र्यांना ‘लेटरबॉम्ब’
- जिल्हा परिषद निवडणुकांसदर्भातील याचिकेवर ६ जुलै रोजी होणार सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
- “अजितदादा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला बदनाम करण्यासाठीच खोट्या बातम्या पेरण्याची कटकारस्थानं सुरू”
- ईडी म्हटलं की लोक घाबरतात, तुमचा भुजबळ करु असं सांगतात
- जिल्हा परिषद निवडणुकांसदर्भातील याचिकेवर ६ जुलै रोजी होणार सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी