मुंबई – राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवड प्रक्रियेवर हरकत घेतली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनेही विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ही निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आज हिवाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असल्याने विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक घेण्यावर महाविकास आघाडी सरकार ठाम होते. मात्र, मविआ सरकारने राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रावर राज्यपालांकडून अद्याप कुठलाही निर्णय आला नाही. त्यानंतर राज्यपालांच्या अनुमतीशिवाय निवडणूक घेण्याची चाचपणीही करण्यात आली. पण कुठल्याही कायदेशीर पेचात अडकू नये यासाठी राज्य सरकारने आज निवडणूक न घेण्याचं ठरवलं आहे. शिवाय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही अशा प्रकारच्या निवडणुकीला विरोध असल्याचे समोर आले आहे.
पहिल्या बैलगाडा शर्यतसाठी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनामध्ये चढाओढ
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेला विरोध केला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पत्रं पाठवून ठणकावलं होतं. तसेच आज सकाळी 11 वाजेपर्यंत निवडणूक घेण्यावर सरकार ठाम होते. राज्यपालांनी आज पुन्हा सरकारला पत्रं पाठवलं. त्यातही राज्यपालांनी निवडणुकीवर आक्षेप घेतला असल्याचं सांगितलं जातं. राज्यपालांच्या पत्रानंतर आघाडीच्या नेत्यांनी एकमेकांशी चर्चा केली. यावेळी अजित पवार यांनी राज्यपालांचं मत डावलून निवडणूक घेण्यास विरोध दर्शविल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. त्यानंतर सरकारने कायदेशीर सल्ला घेतला. त्यानंतर ही निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतला गेला
त्यांच्या अर्थसंकल्प मांडण्याच्या पद्धतीवरून त्यांची अक्कल कळते; राणेंची पवारांवर घणाघाती टीका
महविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांना टाळून निवडणूक घेतली असती तर राष्ट्रपती राजवट लावण्याची शक्यता होती. राष्ट्रपती राजवट म्हणजेच ठाकरे सरकार कोसळणार होतं. त्यामुळे या निवडणुकीच्या पेचात अडकलेल्या अगदी सरकारला पुन्हा एकदा बाहेर काढण्यासाठी शरद पवार हजर झाले. आणि शरद पवार यांनी निवडणूक न घेण्याचा सल्ला मुख्यमंत्र्याना दिला. याच कारणापायी निवडणूक न घेण्याचा सरकारने निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय निवडणूक घेतल्यास राज्यपालांकडून त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया येऊ शकते, त्यामुळेही ही निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षपदासाठी आघाडीकडे तीन पर्याय आहेत. राज्यपालांना पत्रं पाठवून निवडणूक घेण्यासाठी परवानगी देण्याची विनंती करणे, राष्ट्रपतींकडे राज्यपालांची तक्रार करणे आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणे हे तीन पर्याय सरकारकडे असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. सरकारच्या बड्या नेत्यांनी राज्यपालांना भेटून विनंती केली आणि राज्यपालांनी विनंती मान्य केली तर उद्या एक दिवसासाठी अधिवेशन वाढवलं जाऊ शकतं, असंही सांगितलं जातं.
Read also:
- विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत नवा ट्विस्ट; शरद पवारांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना फोन
- मोठी बातमी: विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणुक होणार नाही, ठाकरे सरकारच्या बैठकीत निर्णय
- संरक्षण मंत्री असताना मुली लष्करात याव्या यासाठी मी प्रयत्न केले; शरद पवारांचे प्रतिपादन
- वाघाला पाहून म्याव म्याव करणारे आज लपून बसले आहेत; माजी गृहमंत्री दीपक केसरकरांचा राणेंना टोला
- रोहिणी खडसेंच्या गाडीवर अज्ञातांचा हल्ला; हल्लखोरांकडे पिस्तूल, तलवारी असल्याचा संशय