पुणे : २३ गावांचा विकास आराखड्याच्या निर्णय प्रक्रियेत राज्य शासन उच्चस्थानी असतानाही भाजपने आराखडा तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्याचा प्रस्ताव विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला. पण सत्ताधारी भाजपणे घेतलेली खास सर्वसाधारण सभाच बेकायदेशीर आहे. शासन विरोधी भूमिकेमुळे महापालिका अडचणीत येणार आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या अहंकारामुळे पुणेकर संकटात सापडणार आहेत. बेकायदा घेतलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेमुळे सत्ताधारी भाजपला कारवाई झालीच पाहिजे, ” अशी मागणी करत महापालिकेतील विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांसह महापालिका प्रशासनास धारेवर धरले.
२३ गावांच्या आराखड्याच्या निर्णयाच्या बाबतीत महाविकास आघाडीची वजीर चाल ‘सक्सेसफुल’
गुरुवारच्या खास सर्वसाधारण सभेत विरोधी पक्षनेत्या दिपाली धुमाळ, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, मनसेचे गटनेते साईनाथ बाबर, अविनाश बागवे, प्रकाश कदम, गफुर पठाण, नाना भानगिरे, राजेंद्र शिळिमकर, सचिन दोडके, दिलीप बराटे, डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, बाबूराव चांदेरे, दीपक मानकर, अरविंद शिंदे, अमोल बालवडकर या नगरसेवकांचीही भाषणे झाली. अखेर प्रस्तावावर मतदान होऊन ९५ विरूद्ध ५९ मतांनी सत्ताधाऱ्यांचा प्रस्ताव मंजूर झाला. परंतू, यावरून विरोधक मात्र चांगलेच तापले आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेली विशेष सभाच बेकायदा असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
२३ गावांच्या विकास आराखड्याचे अधिकार PMRDA लाच; भाजपच्या कलगीतुऱ्याला राज्य सरकारचा पूर्णविराम!
दरम्यान, प्रशांत जगपात बोलतांना म्हणाले की, “ऑनलाईन सभेत मतदान घ्यायचे झाल्यास शासनाची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. शासनाची मान्यता न घेताच घेतलेले मतदान बेकायदा ठरणार असून कोरोना काळात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा हा अवमान आहे. हा प्रस्ताव खंडित करण्यासाठी आम्ही नगरविकास विभागाला पत्र देणार आहोत. कारण ही सभा बेकायदा आहे. त्यामुळे सभा घेणाऱ्या सत्ताधारी भाजपावर कारवाई होणारच. त्यासाठी आम्ही पुरेपुर प्रयत्न करू. कारण अशा प्रकारची सभा घेण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची परवानगी देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे् कारवाई झालीच पाहीजे”, असं जगताप यांनी सांगितले.
Read Also :
- २०१६ मधील फडणवीसांच्या पराक्रमाचा अजितदादांनी काढला वचपा
- ब्राँडगेज मेट्रो प्रकल्पात बल्लारपूर व चंद्रपूर या शहरांचा समावेश करावा – आ. सुधीर मुनगंटीवार
- शिवसेना उचलणार स्वप्निलच्या बहिणीच्या शिक्षणाचा खर्च, केली १० लाखांची मदत
- इयत्ता १० वीचा निकाल शुक्रवारी दुपारी १ वाजता जाहीर होणार
- घटक पक्षांचा ठाकरे सरकारला इशारा, कृषी विधेयकं मागे घ्या, अन्यथा..