नवी दिल्ली: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाआधी मोदी सरकारकडून मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाणार आहे. त्यासाठी अनेक बड्या नेत्यांची नावं चर्चेत आहेत. केंद्रात जवळपास ८० मंत्रालयं आहेत. सध्याच्या घडीला ६० मंत्र्यांकडे या मंत्रालयांचा कार्यभार आहे. अनेक वरिष्ठ मंत्र्यांकडे अतिरिक्त पदभार आहे. शिवसेना, शिरोमणी अकाली दलानं भाजपची साथ सोडल्यानं त्यांना देण्यात आलेली मंत्रिपदं रिक्त आहेत. त्यामुळे भाजपमधील अनेकांना दिल्लीत संधी मिळू शकते.
मोदी सरकारला २ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या २ वर्षात एकदाही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. पावसाळी अधिवेशनाआधी होणाऱ्या विस्तारात महाराष्ट्रातील तिघांना संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. यातील दोन नावं राज्यसभेतील असून ते इतर पक्षातून भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत. राष्ट्रवादीच्या खासदारकीचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये आलेले उदयनराजे भोसलेंना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळू शकतं. त्यांच्यासोबत शिवसेना, काँग्रेस असा प्रवास केलेल्या नारायण राणेंच्या नावाचीही चर्चा आहे. राणे सध्या दिल्लीत असल्यानं त्यांना मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. बीडच्या खासदार प्रितम मुंडे यांचं नावदेखील केंद्रीय मंत्रिपदासाठी चर्चेत आहे.
राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द केल्यापासून भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून टोलवाटोलवी सुरू आहे. नारायण राणे सातत्यानं ठाकरे सरकारवर शाब्दिक प्रहार करत आहेत. यासोबतच पुढील वर्षी मुंबई महापालिकेची निवडणूक होत आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी भाजपनं आतापासूनच सर्व ताकद पणाला लावली आहे. राणेंना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान दिल्यास त्याचा फायदा भाजपला महापालिका निवडणुकीत होऊ शकतो.