मुंबई : राज्य सरकारने लॉकडाऊन नियम शिथिल करत अनेक गोष्टी सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र अद्याप लोकल सेवा सुरू झालेली नाही. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने लोकलच्या फेऱ्या वाढवाव्यात. तसेच सर्वसामान्य मुंबईकरांना लोकल प्रवासाची परवानगी द्यावी, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.
लॉकडाऊन नंतर आता दैनंदिन व्यवहार व दळणवळणही वाढत आहे. मात्र अपुर्या रेल्वे सेवेमुळे मुंबईकरांचे हाल होत आहेत, म्हणून सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी लोकलच्या फेर्याही वाढवणं गरजेचे आहे. तेव्हा मध्य रेल्वेच्या फे-या 600 तर पश्चिम रेल्वेवरच्या फे-या 700 पर्यंत नेण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने विचार करावा. तसेच आता सर्वसामान्य लोकांनाही लोकल प्रवासाची परवानगी द्या, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरकारी कार्यालयातही कर्मचाऱ्यांची 100 टक्के उपस्थितीत अनिर्वाय करण्यात आली आहे. तसेच खासगी कार्यालयांमधील कर्मचारी कामावर येऊ लागले आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करता आता मुंबईतील लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्यात याव्यात. याशिवाय त्याशिवाय सर्वसामान्य लोकांनाही लोकल प्रवासाची परवानगी दिली जावी, अशी सूचना मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिली.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्यांप्रमाणेच वकिलानांही लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी या मागणीसाठी बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या वतीने अॅड मिलिंद साठे आणि ऍड उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.