मुंबई : भाजप हा दुतोंडी पक्ष आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाला विरोध केला होता. आताचे पंतप्रधानही संघाचे प्रचारक आहेत. सरसंघचालकांचा आदेश प्रचारकाला मानावा लागतो. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबतची असणारी भाजपची रणनीती दुतोंडी आहे. भाजपने ओबीसी समाजाचा मुडदा पाडला आहे. त्यामुळे आता भाजपने ओबीसी समाजाला ग्राह्य धरु नये, असे वक्तव्य काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी केले. ते सोमवारी नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
यावेळी त्यांनी ओबीसी जनगणनेचे आकडे जाहीर करण्याची मागणी केली. तसेच भविष्यात भाजपने ओबीसी समाजाला ग्राह्य धरु नये, असे त्यांनी सांगितले. ठाकरे सरकार सत्तेत आले तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाच्या अतिरिक्त आरक्षणासंदर्भात काही आदेश दिले होते. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोग तयार करण्यात आदेश दिले होते. मात्र, 15 महिन्यांच्या काळात ठाकरे सरकारने काहीच हालचाली केल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला मुदतवाढ देण्यास नकार दिला, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ते सोमवारी मुंबईतील पत्रकारपरिषदेत बोलत होते.
ठाकरे सरकारच न्यायालयात ओबीसी आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याची कबुली देऊन बसले. तसेच त्यांनी घटनापीठाने दिलेल्या आदेशाच्यादृष्टीनेही कोणतीही कार्यवाही केली नाही. परिणामी आमच्या काळात अध्यादेश काढून मिळवलेले ओबीसी आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले. आता राज्य सरकारने तातडीने हालचाली केल्या तर किमान 50 टक्क्यांच्या आतमधील आरक्षण तरी वाचवता येईल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यावरून आता नाना पटोले यांनी निशाणा साधला आहे. भाजपने ओबीसी समाजाचा मुडदा पाडला आहे. त्यामुळे आता भाजपने ओबीसी समाजाला ग्राह्य धरु नये, असे वक्तव्य पटोले यांनी केले.