पुढे ते म्हणाले , ‘बदलीच्या नियमांप्रमाणे 3 आयएएस अधिकाऱ्यांची आस्थापना समिती बदली प्रस्ताव तयार करते. त्यामध्ये बदल करायचा असेल तर संबंधित मंत्र्याने कारणांची लेखी नोंद करायची असते. नंतर मुख्यमंत्र्यांनी सही करायची असते. 3 वर्षे पूर्ण झाली नाही, अशांची बदली करायची असेल तरीही मंत्र्यांनी कारण लेखी नोंदवायचे. अंतिम स्वाक्षरी मुख्यमंत्र्यांनी करायची असा नियम आहे. यावेळी ही प्रक्रिया पार पाडली का, याचा जाहीर खुलासा होण्याची गरज आहे. या संबंधीच्या सर्व फाईल जनतेसमोर खुल्या करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच बदलीच्या कायद्याचा भंग कोणी केला याची जबाबदारी निश्चित करावी.’
‘राज्याची वित्तीय स्थिती कोरोनामुळे गंभीर झाली असल्याने वित्त विभागाने विविध खर्चावर निर्बंध घातले. मार्च महिन्याचा पूर्ण पगारही दिला नाही. पण बदल्यांना परवानगी देऊन सर्वसाधारण बदली झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बदली भत्ता देण्याचा मोठा खर्च राज्य सरकारने ओढवून घेतला. या प्रकरणात राज्य सरकारवर किती वित्तीय बोजा पडला हे जाहीर करावे,’ असंही चंद्रकांत पाटील यांनी नमूद केले.