मुंबई : ‘आरे येथील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथे हलविण्याचा दुर्दैवी निर्णय हा केवळ अहंकारातून झाला आहे. कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड नेल्यास 4000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागेल, असे याच सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने सांगितले.
हा भुर्दंड राज्य सरकार आपल्या अहंकारासाठी कुणाच्या माथी मारू इच्छिते? आणि कशासाठी?’ असे प्रश्न विचारत देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीकास्त्र सोडलं होतं. राष्ट्रवादीचे मंत्री नवाब मलिक यांनी फडणवीसांना उत्तर देत पलटवार केला आहे.
मलिक म्हणाले, भाजपच मेट्रो बाबत इगो ठेऊन वागली आहे. आघाडी सरकारच्या काळात भाजपने चारकोपला कारशेडला विरोध केला होता. तो त्यांनी मानखुर्दला हलवला आहे. आरे करशेडला विरोधक तसच सत्तेतील मित्र असलेल्या शिवसेनेचंही त्यांना देखील यांनी ऐकल नाही. हा इगो नव्हता का? असला सवाल त्यांनी केला आहे. कांजूरमार्ग बाबत न्यायालयात असलेल्या सर्व बाबींचा विचार करून निर्णय घेण्यात आला आहे. या मार्गमुळे आठ किलोमीटर मधील 5 लाख लोकांना फायदा होणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
आरेच्या कारशेडसाठी 400 कोटी आधीच खर्च झालेले, स्थगितीमुळे 1300 कोटी पाण्यात गेले. शिवाय 4000 कोटींचा वाढीव भार. कांजूरमार्ग जागेचा वाद कायम राहिल्यास 2400 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार. आज त्यात आणखी किती वाढ होणार?
एवढे सारे करून मेट्रो प्रकल्प अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर आहे. आपल्या अहंकारासाठी मुंबईकरांच्या प्रवास सुखाला खिळ बसवून सरकार नेमके काय साध्य करू इच्छिते? जनतेची किती मोठी ही दिशाभूल,” अशा शब्दांत देवेंद्र फडणवीस यांनी आपला संताप व्यक्त केला होता.
“कांजूरमार्गच्या जागेचा यापूर्वी सरकारने विचार केला. पण त्यावर मा. उच्च न्यायालयाची स्थगिती होती. काही खाजगी व्यक्तींनी त्या जागेवर दावा सांगितला. स्थगिती मागे घ्यावी, म्हणून विनंती करण्यात आली, तर न्यायालयाने दावे पुढील काळात निकाली निघाले, तर त्यासाठीची रक्कम भरण्यास सांगितले. ही रक्कम 2015 मध्ये सुमारे 2400 कोटी रुपयांच्या आसपास होती. आज त्या प्रकरणाची सद्यस्थिती काय? प्रकरण पुन्हा मा. सर्वोच्च न्यायालयात गेले तर विलंबाला जबाबदार कोण?
शिवाय कांजूरमार्गची जागा ‘Marshy land‘ असल्याने त्याला स्थिर करण्यासाठी किमान 2 वर्षांचा अवधी लागेल. याशिवाय आतापर्यंतच्या सर्व निविदा रद्द कराव्या लागतील आणि नव्याने संपूर्ण प्रक्रिया राबवावी लागेल. या नवीन जागेसाठी डीपीआर किंवा फिजीबिलीटी अहवाल काहीही तयार झालेले नाही. म्हणजे जो मेट्रो प्रकल्प पुढच्यावर्षी मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल झाला असता, तो आता अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडला आहे.
Read Also :
अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान, आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी: आमदार संदीप क्षीरसागर https://t.co/j8lyipSC3m
— Political महाराष्ट्र (@PoliticalMH) October 12, 2020