तसेच, या मुद्द्यावरून पडळकरांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून त्यात, “बुधवारी शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरून जो सावळागोंधळ झाला, त्यावरून राज्य सरकारचे पुरते वाभाडे निघाले आहेत. एकीकडे ऊर्जामंत्र्यांच्या कार्यालायने, सरकारला झुकवले व पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणारा ७ मे रोजीचा जीआर स्थगित करण्यात आला असल्याच्या बातम्या चॅनेल्सवरून झळकल्या, दुसरीकडे बातमी आली की; या बैठकीत असा कोणता निर्णयच झाला नाही आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार या घडलेल्या प्रकारावरून नाराज आहेत.
यानंतर राऊत यांच्या कार्यालयाने जीआर रद्द करण्याची मागणी केली असल्याची माहीती, मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक संपत नाही तोच उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण हे पत्रकारांना देतात आणि अजित पवार यावर काहीच बोलत नाहीत, तर दिलीप वळसे पाटील म्हणतात पदोन्नतीचा विषय मार्गी लावला. त्यामुळे बैठकीत नेमके घडले आणि ठरले काय हेच कळायला मार्ग नाही. या सर्वावर आपण मुख्यमंत्री असतानाही गप्प का? तेव्हा तुम्हीच लोकांच्या मनातील संभ्रम दूर करावा आणि या संदर्भातला जो निर्णय असेल, तो स्पष्टपणे राज्याला सांगावा,” अशी मागणी गोपीचंद पडळकरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
याचसोबत राज्यातील ओबीसी समाजाची ताकद आपण जाणता, या पदोन्नतीच्या मुद्द्यावरून हा समाज आपल्याकडे अपेक्षेने बघत आहे. त्यामुळे ओबीसींना १९ % आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घ्यावा, नाहीतर या सावळ्यागोंधळात तुमची भूमिका फक्त बघ्याची आणि तुम्ही फक्त लॉकडाऊन घोषित करण्यापुरते मुख्यमंत्री झालेले आहात का? असा प्रश्न राज्याच्या बहुजनांना पडेल,” असा टोला देखील त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला आहे.
