मुंबई : अनिल देशमुख यांच्याविरोधात मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी शंभर कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुलीचा आरोप केला होता. त्याविरोधात चौकशी करून एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिला होता. हा गुन्हा 21 एप्रिल रोजी दाखल झाला.
दरम्यान, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात केंद्रीय गुप्तचर संस्थेने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील दोन परिच्छेदांवर राज्य सरकारने आक्षेप घेतला असून, हे दोन परिच्छेद काढले जावेत, यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांनी उच्च न्यायालयात पाच मे रोजी अपील केले आहे.
या परिच्छेदांविरोधात अपील करताना राज्य सरकारने म्हटले आहे की, सीबीआयकडून दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये, हे दोन परिच्छेद जाणीवपूर्वक फिर्यादित घेणे, हा राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न आहे, असे सांगत, या संबंधातील परिच्छेदाबद्दल राज्य सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
तसेच, सीबीआयने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत, या प्रकरणाशी संबंधात नसलेल्या बाबीही एफआयआरमध्ये दाखल केल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. त्याबद्दल तीव्र शब्दांत आक्षेप देखील राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. यावेळी ‘सत्तेबाहेर असलेले काही राजकीय गट’ असा भाजपचा अप्रत्यक्षरित्या उल्लेख करत, त्यांच्या सोयीसाठी हे केल्याचे राज्य सरकारने म्हणले आहे.
दुसरीकडे, अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध सीबीआय करत असलेल्या चौकशीत राज्य सरकार हस्तक्षेप करत नसून, या दोन परिच्छेंदाच्या व्यतिरिक्त एफआयआर मधील इतर गुन्ह्यांविषयी राज्य सरकारचे काही म्हणणे नसल्याचेही या याचिकेत सरकारने स्पष्ट केले आहे.