मुंबई : 11 ऑक्टोबरला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मेट्रो प्रकल्पाची आरे परिसरातील कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेतला. कांजूर येथील कारशेडसाठी मेट्रोला राज्य सरकारकडून मोफत जमीन दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
पण आता केंद्र सरकाने यासंबंधीची एक नोटीस महाविकास आघाडी सरकारला दिली आहे, त्यामध्ये कांजूरची जागा हि केंद्रसरकारची असून त्यावर सरकारने हक्क सांगू नये अस त्यात म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्य सरकारला हा प्रकल्प रद्द करण्याची सूचना केली आहे. त्यावरून केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात वाद सुरु झाला आहे,
काँग्रेसचे नेते आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी मुंबई मेट्रोच्या कामात आडकाठी घातल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र भाजप आणि मोदी सरकारवर सडकून टीका केली आहे. मुंबई मेट्रोचं काम सुरु झालं असताना सॉल्ट डिपार्टमेंटला आठवण येणं हा योगायोग नाही. महाराष्ट्र भाजपच्या नेत्यांमुळेच मोदी सरकारने आडकाठी आणण्याची भूमिका घेतली आहे, असा आरोप सचिन सावंत यांनी केला.
सचिन सावंत म्हणाले, “भाजप म्हणजे महाराष्ट्राच्या विकासाच्या झारीतील कमळाचार्य आहे. या कमळाचार्याचा महाराष्ट्राच्या हितावर असलेला तिरका डोळा जनतेनेच फोडावा. महाविकासआघाडी सरकारच्या राज्य हिताच्या निर्णयांमध्ये भाजप आणि मोदी सरकार सातत्याने अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. कांजूरमार्गची मेट्रो कारशेडची जमीन ही राज्याची आहे.
भाजपा म्हणजे महाराष्ट्र विकासाच्या झारीतील कमळाचार्य आहे. या कमळाचार्याचा महाराष्ट्राच्या हितावर असलेला तिरका डोळा जनतेनेच फोडावा. मविआ सरकारच्या राज्य हिताच्या निर्णयांत भाजपा व मोदी सरकार सातत्याने अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करते. कांजूरमार्गची मेट्रो कारशेडची जमिन ही राज्याची आहे.
— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) November 3, 2020
“१९८१ अगोदर पासून महाराष्ट्र शासन नाव लागलेले आहे. २०१५ साली विभागिय आयुक्तांनी सॉल्ट डिपार्टमेंटला ही जमीन दिली गेल्याचे कोणतेही पुरावे देता आले नाहीत यामुळे त्यांचा दावा निकालात काढला होता. तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते.”असेही सचिन सावंत म्हणाले.
१९८१ अगोदर पासून महाराष्ट्र शासन नाव लागलेले आहे. २०१५ साली विभागिय आयुक्तांनी सॉल्ट डिपार्टमेंटला ही जमीन दिली गेल्याचे कोणतेही पुरावे देता आले नाहीत यामुळे त्यांचा दावा निकालात काढला होता. तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते.
— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) November 3, 2020
“असं असताना 3 वर्षे या निर्णयाला सॉल्ट डिपार्टमेंटने न्यायालयात आव्हान दिले नाही. पण 3 वर्षांनंतर मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर मात्र लगेच सॉल्ट डिपार्टमेंटला आठवण झाली. हा योगायोग नाही. महाराष्ट्र भाजपच्या नेत्यांमुळेच मोदी सरकारने आडकाठी आणण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या या कृतीचा जाहीर निषेध,” असंही सचिन सावंत म्हणाले.
असं असताना ३ वर्षे या निर्णयाला सॉल्ट डिपार्टमेंटने न्यायालयात आव्हान दिले नाही. पण ३ वर्षांनंतर मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर मात्र लगेच त्यांना आठवण झाली. हा योगायोग नाही. महाराष्ट्र भाजपाच्या नेत्यांमुळेच मोदी सरकारने आडकाठी आणण्याची भूमिका घेतली आहे. जाहीर निषेध!
— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) November 3, 2020