मुंबई – मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरआज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द ठरवलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज सकाळी साडेदहा वाजता सुनावणी सुरु झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने 26 मार्चला निकाल राखून ठेवला होता. अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी खूप मोठा धक्का असल्याचं सांगितलं जात आहे. या निर्णयाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी प्रतिक्रया दिली आहे.
“मराठा आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर लढा राज्य सरकार नक्कीच लढणार आहे. आता पुढील जबाबदारी केंद्र सरकारकडं आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे आम्ही राज्य सरकारच्यावतीनं शिफारस करु, त्यांच्याकडे आमची भूमिका मांडू. मात्र, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केलेली नाही. केंद्रानं राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केल्यानंतर आम्ही त्यांच्याकडे शिफारस करु.”, असे नवाब मलिक म्हणाले.
तसेच त्यांनी यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोपही केले. “देवेंद्र फडणवीस आज या मुद्यावर राजकारण आणि दिशाभूल करत होते. मागच्या आणि आताच्या सरकारची भूमिका मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचीच होती. आमच्याकडून केंद्राला जे निवेदन करायचं आहे ते करु,”असं नवाब मलिक म्हणाले.
काय म्हणाले होते देवेंद्र फडणवीस ?
“मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील आज आलेला निकाल दुखद आणि निराशाजनक आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका झाली. तिथं कायदा टिकला. यानंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका झाली. मी मुख्यमंत्री असताना सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु झाली. त्यावेळच्या सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांनी मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. यानंतर नवीन बेंचसमोर केस गेली. आताच्या राज्य सरकारनं याकाळात समन्वयाचा अभाव ठेवला. समन्वयाचा अभाव असल्यानं या कायद्याला स्थगिती मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला स्थगिती मिळत नाही. मात्र, समन्वय नसल्यानं कायद्याला स्थगिती मिळाली.” असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फणवीस यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.