अहमदनगर: राज्य शासनाने वेळेत कागदपत्र आणि माहिती न्यायालयात सादर केल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले. न्यायालयाने वारंवार संधी देऊनही वेळकाढूपणा केला. जोपर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नसल्याचा इशारा माजी मंत्री राम शिंदे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. तसेच या सरकारमधले मंत्रीच आरक्षणाचा वाद पेटवत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केलाय. तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सरकारचा निष्काळजीपणा आणि नाकार्तेपणा समोर आल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
राम शिंदे म्हणाले, “महाविकासआघाडी सरकारमधील ओबीसी नेतेच स्वतः मोर्चा आंदोलनाची भाषा करत आहेत. ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार स्वतः त्यांचं कुणी ऐकत नाही असं सांगत आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष निर्माण झालाय. ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी येणाऱ्या २६ जून रोजी १ हजार ठिकाणी चक्काजाम आंदोलन करणार आहोत.”
हे पण वाचा: भाजपाला दे धक्का; महापौरांसह तब्बल ३९ नगरसेवक राजीनाम्याच्या तयारीत?
“मलिदा खाणं आणि एकमेकांची जिरवणे यातच सरकारचा वेळ चाललाय”
राम शिंदे म्हणाले, “सरकारला आरक्षण द्यायचेच नाही. त्यामुळे वेळकाढूपणा चालू असून चांगलं काम करायला वेळ नाही. त्यांचा मलिदा खाणं आणि एकमेकांची जिरवणे यातच वेळ चाललाय. सरकारमध्ये कुठलाही समन्वय नाही. जर ओबीसींचे गेलेले आरक्षण पुन्हा मिळाले नाही, तर तीव्र आंदोलन करू,” असा इशारा शिंदे यांनी राज्य सरकारला दिलाय.
हे पण वाचा: भाजपाला सत्तेपासून बाजूला ठेवण्यासाठीच; महाविकास आघाडी पाच वर्षे टिकवणे महत्वाचे
हे सरकार नौटंकी करतंय- बावनकुळे
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आणि पंकजा मुंडे ग्रामविकासमंत्री असताना ३१ जुलै २०१९ ला ओबीसींची राजकीय आरक्षण जे महाराष्ट्रात लागू होतं ते कायम ठेवण्यासाठी अध्यादेश काढला. सुप्रीम कोर्टानं त्या अध्यादेशानुसार जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हे आरक्षण रद्द झालं. मात्र, या सरकारनं १४ महिने टाईमपास केला. कोर्टात कुठलाही डेटा दाखल केला नाही. रिव्ह्यू पिटिशन करतानाही राज्य सरकारनं कुठल्याही स्वरुपाची माहिती दिली नाही. एकीकडे ओबीसी मंत्री आम्ही एक महिन्यात डेटा तयार करु असं सांगतात. तर दुसरीकडे सरकारमधीलच मंत्री आंदोलन करतात. तसंच नाटक करुन केंद्र सरकारवर ढकलण्याचं काम हे सरकार करत असल्याचा गंभीर आरोप माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलाय.