मुंबई: ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक असलेला इंपिरिकल डेटा उपलब्ध व्हावा यासाठी विधानसभेत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हा ठराव मांडला. सदर ठरावावर साधकबाधक चर्चा होऊन हा ठराव पास करण्यात आला आहे. याप्रसंगी ओबीसी आरक्षणाबाबत अद्याप पर्यंत झालेल्या सर्व पत्रव्यवहार पुराव्यासह सभागृहासमोर ठेऊन विरोधकांची बोलती बंद केली.
छगन भुजबळ यांनी अर्धसत्य सांगितलं आहे. कोर्टाने काय म्हटलं हे समजून घ्या. कोर्टाने सेन्सस डेटा बद्दल भाष्य केलं नाही. कोर्टाने पोलिटिकल बॅकवर्डनेसची इन्क्वायरी करण्यास सांगितलं आहे. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून हा पॉलिटिकल डेटा तयार करायचा आहे. त्यासाठी कोर्टाने सरकारला पंधरा महिन्याची वेळ दिली होती. पण तरीही डेटा कलेक्ट केला नाही. सेन्सस आणि इम्पिरीकल डेटा याच्यातील फरक समजून घ्या, असं सांगतानाच हा प्रस्ताव निव्वळ राजकीय आहे. हा प्रस्ताव केंद्राला पाठवलं तरी त्याचा फायदा होणार नाही, असं फडणवीस म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून पावसाळी अधिवेशनात मांडलेला शासकीय ठराव हा राजकीय ठराव असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. यावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी पुराव्यासह सभागृहासमोर ठेवली. मा. व्ही.पी. सिंग पंतप्रधान असतांना १३ ऑगस्ट,१९९० रोजी मंडल आयोग स्विकारण्यात आला. १६ नोव्हेंबर, १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ०९ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने मंडल आयोगाला मान्यता दिली. १९७८ साली नेमण्यात आलेल्या मंडल आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के असावी, असा अंदाज व्यक्त करुन निश्चित लोकसंख्येसाठी पुढील जनगणनांमध्ये ओबीसींची स्वतंत्र माहिती एकत्रित करण्यात यावी अशी शिफारस करण्यात आली. तसेच ओबीसींना पंचायत राज संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण स्व. राजीव गांधी यांच्या संकल्पनेनुसार, स्व. पी.व्ही नरसिंहराव पंतप्रधान असतांना झालेल्या ७३ व्या व ७४ व्या घटना दुरुस्तीने १९९४ साली मिळाले.
ओबीसींची जनगणना व्हावी यासाठी देशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना मी स्वत: भेटलो व ओबीसी जनगणनेवर त्यांनी स्पष्ट भुमिका घ्यावी असे पोलिटीकल लॉबिंग दिल्लीत केले. त्यातनं या विषयाच्या बाजूने सर्वपक्षीय अशा १०० पेक्षा जास्त खासदारांचा दबाव गट तयार झाला. केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळात ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरला. तत्कालिन खा. समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत मांडलेल्या ठरावाला भाजपाचे तत्कालिन उपगटनेते मा. स्व.गोपीनाथ मुंडे यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधाला न जुमानता संसदेत जाहीर पाठींबा दिला होता. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ६३ वर्षांनी प्रथमच ओबीसी जनगणनेचा एकमताने निर्णय झाला. मात्र ही जनगणना आयुक्तांमार्फत न करून घेता; केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा जमा केला. हे काम २०११ ते २०१४ याकाळात चालले असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
दरम्यान ११ मे, २०१० रोजी तत्कालिन मुख्य न्यायमुर्ती मा. के.जी. बालकृष्णन यांच्या ५ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने के. कृष्णमुर्ती निकाल दिला. या निकालामध्ये घटनेची २४३ D (6) व २४३ T (6) ही कलमे वैध ठरविली. म्हणजेच इतर मागास प्रवर्गाचे ग्रामिण व नागरी पंचायत राज संस्थामधील आरक्षण वैध ठरविले. मात्र हे देतांना त्रिसुत्री ची अट घातली. याचा उल्लेख रिट पिटिशन नंबर ९८०/२०१९ चा दिनांक ०४ मार्च, २०२१ रोजी निकाल देतांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. त्यामुळे या अटींची पुर्तता होईपर्यंत इतर मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे.
नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम 12 (2) (ग) {12 (2) (C)}च्या वैधतेबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार व नागपूर या जिल्हा परिषदांबाबत मुळ याचिका होती. त्यावेळी तत्कालिन राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात वेळोवेळी प्रतिज्ञा पत्रे दाखल केली होती. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील उक्त कलमांमध्ये मुदतीत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. हा डाटा मिळावा म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालिन ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे व तत्कालिन प्रधान सचिव ग्रामविकास यांनी केंद्र सरकारच्या संबंधीत खात्यांबरोबर पत्र व्यवहार केला. मात्र केंद्र सरकारचे जनगणना आयुक्त कार्यालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय व ग्रामविकास मंत्रालय यांनी डाटा न देता टोलवाटोलवी केली. त्यांनी हा डाटा कोर्टाला