मुंबई: मराठा आरक्षण सर्वेच्च न्यायालयाने रद्द ठरविल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने यासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वेोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना एसईबीसी कायद्याअंतर्गत एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असे सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचनं निकाल दिला होता. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती, मात्र ती याचिकाच फेटाळण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला विरोधात मोदी सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यांना आहे, असे म्हटले होते. याआधी मराठा आरक्षणावरील सुनावणी दरम्यान देशाचे अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना, राज्यांना एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं. त्यावेळी त्यांनी भूमिका मांडताना मराठा आरक्षणाचा उल्लेख न करता, १०२ व्या घटनादुरुस्तीपुरतीच भूमिका मांडणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
स्टेट या शब्दात केंद्र सरकार आणि संसद तसच राज्य सरकारं आणि तिथले कायदे मंडळ यांचा समावेश होतो आणि त्यांना राज्यघटनेचं कलम १४-४ आणि कलम १५-४ नुसार बॅकवर्ड क्लास म्हणजेच ओबीसी आणि सोशली आणि एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लास म्हणजेच एसईबीसी ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. एवढंच नाही तर १०२ वी घटनादुरुस्ती करताना राज्यांचे अधिकार काढून घेण्याचा कुठलाही उद्देश नव्हता असेही केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले होते. मात्र न्यायालयाने त्यानंतरही मराठा आरक्षण रद्द ठरविण्याचा निर्णय दिला. त्याचप्रमाणे त्यानंतर केंद्र सरकारकडून दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिकाही फेटाळली आहे.
केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करावी – अशोक चव्हाण
आता केंद्राने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, तर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे बाजू मांडून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून घटना दुरुस्ती केली पाहिजे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली.