मुंबई : दोनच दिवसांपूर्वी झालेल्या ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यात अधिक कडक निर्बंध लागू करण्यासंदर्भात निर्णय झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारकडून नवीन नियमावली जारी करण्यात आली आहे. हे नवीन नियम 1 मेपर्यंत लागू असतील.
सरकारी कार्यालयांना 15 टक्के कर्मचाऱ्यांनाच परवानगी, अत्यावश्यक सेवांसाठी रेल्वेचा वापर व विवाहास केवळ 25 लोकांना उपस्थित राहण्यास परवानगी असणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना मोठा दंड आकारला जाईल.
काय आहे नियमावली ?
- राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित सर्व सरकारी कार्यालये फक्त 15 टक्के कर्मचारी क्षमतेनेच कार्यरत राहतील. कोरोनाशी संबंधित अत्यावश्यक सेवांच्या कार्यालयांना यातून वगळण्यात आलं आहे.
- विवाहसमारंभाचा कार्यक्रम करण्यास केवळ दोन तास परवानगी असेल, यावेळी केवळ 25 व्यक्ती उपस्थित राहतील. नियम मोडणाऱ्यांकडून 50 हजारांचा दंड आकारला जाईल.
- बसगाड्या वगळता इतर खासगी प्रवासी वाहतूक केवळ आपत्कालीन सेवेसाठी वा वैध कारणांसाठी वापरता येईल आणि त्यासाठी चालक अधिक प्रवासी आसनक्षमतेच्या 50 टक्के ही कमाल मर्यादा राहील.
- आंतरजिल्हा किंवा जिल्हांतर्गत प्रवास अत्यावश्यक सेवा किंवा वैद्यकीय कारण किंवा अंत्यविधीसारख्या टाळता न येण्यासारख्या कारणासाठीच करता येईल. नियमभंग करणाऱ्यांवर 10 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल.
- सर्व थांब्यांवर उतरणाऱ्या प्रवाशांना 14 दिवस गृहविलगीकरणाचा ठळक शिक्का हातावर मारून घ्यावा लागेल आणि हे शिक्का मारायचे काम बस कंपनीने करायचे आहे.
- राज्य, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनातील कर्मचारी, आरोग्य सेवा पुरवणारे कर्मचारी आणि वैद्यकीय उपचारांची गरज असणाऱ्या व्यक्ती आणि त्यांच्यासोबत एक अतिरिक्त व्यक्ती यांनी तिकीट आणि पास दिले जातील. यांनाच फक्त लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेलमधून प्रवास करता येईल. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी हे नियम लागू नसतील.
- ज्या ठिकाणी प्रवासी उतरतील, त्या त्या ठिकाणी सर्व प्रवाशांचे स्टॅम्पिंग करून त्यांना 14 दिवसांसाठी गृह विलगीकरण केले जाईल. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि लक्षणे आढळल्यास त्यांना कोरोना केअर सेंटर किंवा रुग्णालयात पाठविले जाईल.