खेळाडूंच्या विकासासोबत त्यांच्याकडे असलेल्या कौशल्याचा वापर त्यांना राष्ट्रीय पातळी गाठण्यासाठी आणि इतरांना मार्गदर्शन करण्यासाठी व्हावा यासाठी राज्याच्या क्रीडा धोरणात लवकरच सुधारणा करण्यात येणार आहे. उप-मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
सुधारित धोरणामध्ये गिर्यारोहणासारखे साहसी क्रीडाप्रकार, महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेतील विजेते मल्ल, शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते खेळाडू आदींबाबतही विचार करुन योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार आहे. खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती आणि इतर मुद्यांवर आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
खेळांचा सराव आणि स्पर्धेसाठी हजर राहण्यासाठी खेळाडूंना सवलत देणे, माऊंट एव्हरेस्ट सर करणारे गिर्यारोहक, लिम्का किंवा गिनीज् बुक रेकॉर्डमध्ये नोंद झालेले स्पर्धक, शिवछत्रपती पुरस्कारविजेते खेळाडू, महाराष्ट्र केसरी विजेते मल्ल आदींनाही शासकीय सेवेत संधी देण्याबाबतही सुधारित धोरणात विचार करण्यात येणार आहे.
क्रीडा क्षेत्रात राज्याचा गौरव वाढवणाऱ्या आणि गुणवत्ताप्राप्त खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याचा निर्णय डिसेंबर २०१० मध्ये जारी करण्यात आला होता. त्यातील निकषांनुसार आधी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत छाननी होऊन नंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत खेळाडूंच्या नियुक्तीबाबत निर्णय होतो. शासकीय धोरणातील तरतुदींच्या गेल्या दहा वर्षातील अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन नवीन सर्वंकष धोरण ठरविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
Read Also
आम्ही दिलेला शब्द जपला.. आरेची आठवण करून देत जितेंद्र आव्हाड यांनी केले ट्विटhttps://t.co/8Fz6EfgxTc@Awhadspeaks @CMOMaharashtra
— Political महाराष्ट्र (@PoliticalMH) September 3, 2020