नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीनंतर MPSC परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्यासह मराठा संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यानंतर रविवारी 11 ऑक्टोबरला होणारी MPSC परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. पण आता नोव्हेंबरमध्ये होणारी MPSC परीक्षाही पुढे ढकलण्याची मागणी शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केली आहे.
या मागणीकडे लक्ष दिलं नाही तर पूर्वीसारखीच स्थिती निर्माण होईल, असा इशाराच मेटे यांनी ठाकरे सरकारला दिला. 11 ऑक्टोबरला होणारी परीक्षा स्थगित केल्यानंतर आता 1 नोव्हेंबर रोजी अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा आणि २२ नोव्हेंबरला दुय्यम सेवा अराजपत्रित ‘गट ब’ची परीक्षा होणार आहे. या दोन्ही परीक्षांसाठी एकूण ४ लाख ४० हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले आहेत. मात्र, नोव्हेंबरमध्ये होणारी MPSC परीक्षाही पुढे ढकलण्याची मागणी आजा जोर धरू लागली आहे.
MPCS परीक्षा पुढे ढकलण्यास ओबीसी नेत्यांचा विरोध
MPCS परीक्षा नियोजित वेळेनुसारच घ्या, अशी मागणी राज्यातील ओबीसी नेत्यांनी केली होती. मात्र, त्यांचा विरोध डावलून 11 ऑक्टोबरला होणारी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. परीक्षा पुढे ढकलून अन्य समाजातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही का? असा सवाल अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि ओबीसी विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केली होती. परीक्षेच्या मुद्द्यावरुन वडेट्टीवार आणि संभाजीराजे यांच्यात शाब्दिक खडाजंगीही रंगली होती. दरम्यान, मेटे यांच्या मागणीनंतर आता ओबीसी नेते काय भूमिका घेतात हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
राज्य सरकार जोपर्यंत MPSC परीक्षा पुढे ढकलत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहील, असा इशारा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी राज्य सरकारला दिला होता. त्याचबरोबर मराठा क्रांती ठोक मोर्चा, विनायक मेटे यांची शिवसंग्राम आणि अन्य मराठा संघटनांनी परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत आक्रमक पवित्रा घेतला होता. अखेर 11 ऑक्टोबरला पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 11 ऑक्टोबरची परीक्षा पुढे ढकलत असल्याची घोषणा केली.
मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर आता नोव्हेंबरमध्ये होणारी परीक्षाही पुढे ढकला, अशी मागणी मेटे यांनी केलीय. ही मागणी करतानाच MPSC चे अधिकारी गैरसमज निर्माण करत असल्याचा आरोपही मेटेंनी केला. तर आरक्षणामुळं ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडले आहेत, अशा विद्यार्थ्यांबाबत सरकारने तातडीनं निर्णय घेण्याची मागणीही मेटे यांनी केली आहे.
Read Also :
मंदिरं बंद; उघडले बार…उद्धवा धुंद तुझे सरकार, भाजपाचे ‘लाक्षणिक उपोषण’https://t.co/5hpXufgJ6E#PuneBJP #MahavikasAaghadi #MaheshLandage @maheshklandge @BJP4PuneCity @Dev_Fadnavis @BJP4Maharashtra
— Political महाराष्ट्र (@PoliticalMH) October 13, 2020