मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या बाबतीत महाविकास आघाडी सरकारची नियत साफ नाही, असा खळबळजनक आरोप संभाजी ब्रिगेडने राज्य सरकारवर केला आहे.
तसेच राज्यामध्ये covid-19 अर्थात कोरोना महामारीचे संकट भयानक वाढत चालले आहे. पुणे जिल्हा 100 रेड झोनमध्ये आहे. तरीही राज्य सरकार विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून महा-ई-सेवा केंद्र समोर गर्दी करून प्रमाणपत्र काढण्याचा घाट घालत आहे असेही संभाजी ब्रिगेडचे पदाधिकारी संतोष शिंदे म्हणाले आहेत.
जिल्ह्यासह राज्यातील महा-ई-सेवा केंद्र सध्या बंद आहे. चालू असतील त्या ठिकाणी विनाकारण गर्दी केली तर कोरोनाची लागण विद्यार्थ्यांना होऊ शकते. याची जबाबदारी सरकार घेणार का? असा सवाल संभाजी बिग्रेडने केला आहे. तसंच राज्यातील एसीईबीसी (SEBC) प्रवर्गातील इ. 11 वीच्या विद्यार्थ्यांची नॉन क्रिमिलियरची अट रद्द करण्याची मागणीही संभाजी ब्रिगेडकडून करण्यात आली आहे.
राज्यातील मराठा समाज आरक्षणाच्या संघर्षानंतर एसीबीसी (SEBC) प्रवर्गातून आरक्षण मिळाले. त्यामुळे राज्यातील सर्व मराठा समाजाच्या शिक्षण व नोकरीत आरक्षणाचा फायदा झाला. मात्र चालू 2020-21 मध्ये इ. 11 वीच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे.