मुंबई: महाराष्ट्र विधिमंडळाचं दोन दिवसांचं पावसाळी अधिवेशन पार पडलं आहे. खरंतर या अधिवेशनात विरोधी पक्ष सरकारवर भारी पडेल, असा अनेकांचा अंदाज होता. मात्र प्रत्यक्षात सरकारने अशी काही बॅटिंग केली की भाजपला अधिवेशनाच्या मॅचमध्ये सपशेल पराभूत व्हावं लागलं आणि या सामन्याचे ‘सामनावीर’ ठरले भास्कर जाधव त्यांनी एका फटक्यात गोंधळ करणाऱ्या भाजपच्या १२ आमदारांच्या विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेत्यांनी ही लोकशाहीची हत्या असल्याचं म्हटलं. त्याचवरुन आता, ’१२ आमदार निलंबित तर लोकशाहीची हत्या, मग राज्यपालांनी वर्षभरापासून दाबून ठेवलेली यादी ही लोकशाहीची हत्या नाही काय?,’ असा सवाल आजच्या सामना अग्रलेखामधून भाजपला विचारण्यात आलाय.
विधिमंडळात राज्याच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हायला हवी. आधीच अधिवेशनाचा कालावधी तोकडा, त्यात विरोधकांचे पाऊल वाकडे पडू लागले तर काय करायचे? मराठा आरक्षण, ओबीसीचे राजकीय आरक्षण यावर बाहेर सरकारविरोधात बोंबा मारायच्या, सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायचे, पण याच आरक्षणप्रश्नी विधानसभेत चर्चेची वेळ येताच गोंधळ घालून पलायन करायचे ही विरोधकांची कुठली रीत मानायची?, असा सवालही शिवसेनेने उपस्थित केला .
महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष प्रत्येक वेळी केंद्राची बाजू घेऊन राज्यातील मराठा, ओबीसी समाजाशी उभा दावा का मांडत आहे, तेच कळत नाही. या दाव्यात त्यांनी स्वतःचे १२ आमदार एक वर्षासाठी गमावले. त्याला नाइलाज आहे. ही लोकशाहीची हत्या आहे असे त्यांना वाटते, पण राज्यपाल महोदयांनी १२ नामनियुक्त सदस्यांची यादी वर्षभरापासून दाबून ठेवली तीसुद्धा लोकशाहीची हत्याच नाही काय? असेही शिवसेनेने म्हटले आहे.
म्हणून जाधवांकडून १२ आमदारांचं निलंबन
मग अधिवेशनाचा कालावधी वाढवा, सरकार अधिवेशन घ्यायला घाबरत आहे, अशा गर्जना कशासाठी करायच्या? मराठा आणि ओबीसी आरक्षण हे अधिवेशनातील महत्त्वाचे विषय होते. छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतचा ठराव मांडला. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून ‘एम्पेरिकल डेटा’ उपलब्ध व्हावा, असा ठराव मांडून मंजूर झाला तेव्हा भाजपने गोंधळास सुरुवात केली.
विधानसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीवर भास्कर जाधव होते. जाधव यांनी त्या गोंधळातही कामकाज पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा भाजपच्या आमदारांनी त्यांच्या टेबलावरचा माईकच तोडला. कामकाज थांबवून जाधव त्यांच्या दालनात गेले. तेव्हा भाजपचे आमदार त्यांच्या पाठोपाठ आत घुसून बेशिस्त वर्तन करू लागले. परिणामी १२ आमदारांना निलंबनाच्या शिक्षा ठोठावण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.