मुंबई – मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टान निर्णय घेतला. त्याबद्दल मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी माध्यमांशी संवाद साधत सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा का रद्द केला याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर केल्यानं सुप्रीम कोर्टानं रद्द केला, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारची भूमिका मांडत आहे. आजचा निकाल निराशाजनक आहे. मराठा समाजसाठी, महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा निकाल आहे. राज्यात हा विषय असताना संपूर्ण संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण करुन निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर कॅबिनेटनं कायदा मंजूर केला. मुंबई उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकलं. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातच सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. फडणवीस सरकारनं जे वकील लावले होते. तेच वकील महाविकासआघाडी सरकारनं वकील लावले होते. मात्र मराठा आरक्षणाचा कायदा 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर केल्यानं सुप्रीम कोर्टानं रद्द केला, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात जितक्या बैठका घेतल्या नसतील तितक्या बैठका घेतल्या गेल्या. सर्वाच्या सहकार्यानं सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली. महाराष्ट्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली त्यात समन्वयाचा अभाव कधीही नव्हता, असं अशोक चव्हाण म्हणाले. इंद्रा सहानीचा केसचा लॉ सुप्रीम कोर्टानं आणि केंद्र सरकारनं ग्राह्य धरला आहे. गायकवाड समितीचा अहवाल, देवेंद्र फडणवीस सरकारनं केलेला कायदा अस्वीकृत केला, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.
केंद्र सरकारच्या अॅटर्नी जनरल यांनी 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना अधिकार नाहीत, असं म्हटलं. त्यांनी पुन्हा राज्यांना अधिकार आहेत, असं म्हणाले. 102 वी घटनादुरुस्ती 14 ऑगस्ट 2018 ला झाली. 15 नोव्हेंबर 2018 ला गायकवाड समितीचा अहवाल आला. 30 नोव्हेंबरला कायदा केला.102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्याला अधिकार राहिलेला नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं निक्षून सांगितलेलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकार नसताना कायदा केला होता. त्यानंतर आता फसवणूक केली जात आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर केल्यानं सुप्रीम कोर्टानं रद्द केला, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.