नवी दिल्ली : देशात गेल्या अनेक महिन्यांपासून नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. अजूनही हे आंदोलन थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीयेत. मोठ्या प्रमाणात शेतकरी संघटना अद्यापही दिल्लीच्या सीमेवर बसून आहेत. ना यावर सरकारकडून काही तोडगा काढला जात आहे, ना शेतकरी आपल्या मागण्यांवरून तडजोड करत आहेत. त्यामुळे टिकरी सीमेवर अजूनही तणावाचे वातावरण आहे.
यातच आज शेतकरी नेते राजेश टिकैत यांनी परत सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. “सरकारनं शेतकरी आंदोलनाला शाहीन बाग सारखी वागणूक देऊ नये. जसं की गेल्या वर्षी दिल्लीच्या शाहीन बागमध्ये विरोधादरम्यान करण्यात आलं होतं,” असं त्यांनी म्हटलं आहे.
तसंच, “नवे कृषी कायदे जेव्हा मागे घेतले जातील, तेव्हाच आंदोलक आपल्या घरी जातील. नाहीतर आंदोलक शेतकरी हे करोनाच्या नियमांचं पालन करतील आणि गरज भासल्यास हे आंदोलन २०२३ पर्यंतही जारी राहिल,” असा स्पष्ट इशाराही टिकैत यांनी सरकारला दिला आहे.
आतापर्यंत सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये अनेकदा चर्चा झाल्या. परंतु त्यातून कोणताही तोडगा निघालेला नाही. शेतकरी नवे कृषी कायदे मागे घेण्यावर ठाम आहेत. यावर राकेश टिकैत म्हणाले, “नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना केवळ नुकसानच होईल. जो पर्यंत हे कृषी कायदे मागे घेतले जात नाहीत आणि एमएसपीवर कायदा तयार केला जात नाही, तोवर आंदोलक शेतकरी आपलं आंदोलन स्थगित करणार नाहीत.”
यावेळी त्यांनी सरकाराला इशारा देत सांगितलं की, “सर्व शेतकरी हे सीमेवरच बसून राहणार आहेत. सरकारनं कोणत्याही चुकीच्या समजूतीत राहू नये आणि त्यांचं आंदोलन दीर्घ कलावधीसाठी चालणार आहे, जरी लॉकडाऊन केला तरी शेतकरी आपल्या जागेवरून हलणार नाहीत. देशात आपात्कालिन कर्फ्यू लावण्यात आला किंवा कोणतीही आपात्कालिन परिस्थिती उद्भवली तरी शेतकरी मागे हटणार नाहीत,”
त्यांच्या या इशाऱ्यामुळे सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील संबंध जैसे थे असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, दुसरीकडे हे कायदे शेतकऱ्यांच्याच हिताचे असल्याचे सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी तसेच, पंत प्रधानांनीही वारंवार स्पष्ट केले आहे. तसेच आम्ही कोणत्याही वेळी आंदोलनकारी शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यास तयार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.