कोलकाता : देशात एकीकडे महामारीने बाधित होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असताना, दुसरीकडे मात्र निवडणूक आयोगाने अशा परिस्थितीही चार राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेशामध्ये निवडणुकांचे आयोजन केले आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पक्षांनी या ठिकाणी प्रचारसभा घेतल्या, परिणामी सभांना गर्दी होऊन, या ठिकाणची महामारीची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली, असून मृतांचा आकडा देखील वाढू लागला आहे.
यामुळे देशभरातून अनेक स्तरांवरून आणि माध्यमातून, प्रादेशिक तसेच राष्ट्रीय पक्षांवर आणि निवणूक आयोगावर टीका होत असून, केंद्र सरकार तसेच निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर संताप व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर मद्रास उच्च न्यायालयाने एक महत्वाची टिप्पणी केली असून, देश महामारीशी लढा देत असताना, राजकीय पक्षांना मोर्चा घेण्यास परवानगी दिल्याबद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे.
एका सुनावणीवेळी मद्रास उच्च न्यायालायने, राजकीय पक्षांना प्रचारसभा घेण्यासाठी परवानगी कशी काय दिली जाते? असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, देशातील महामारीच्या दुसऱ्या लाटेला तुम्हीच जबाबदार आहात, तुमच्या अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा, असं म्हणत निवडणूक आयोगाला फटकारलं आहे. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही निवडणूक प्रचारसंभामध्ये महामारीच्या प्रतिबंधात्मक नियमांची पायमल्ली केली जात असल्याचे सातत्याने दिसून येत असल्याने न्यायालयाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली गेली आहे.
तसेच, न्यायालाने सांगितलं की, मतदान हा लोकांचा अधिकार आहे हे असलं, तरी जनता जिवंत राहील, तेव्हाच त्यांना आपला हा अधिकार बजावता येईल. त्यामुळे या परिस्थितीत बचाव व सुरक्षा यालाच सर्वाधिक प्राधान्य पाहिजे. उर्वरीत सर्व बाबी यानंतर येतात. घटनात्मक संस्थांना याची आठवण करून द्यावी लागत आहे ही दुर्दैवी बाब आहे, असे देखील न्यायालयाने इथे नमूद केलं आहे.
याचबरोबर न्यायालयाने, २ मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीवेळी महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येणार आहात? अशी विचारणा करत, मतमोजणीवेळी महामारीचा संसर्ग रोखण्यासाठीची ब्ल्यूप्रिंट सादर करा, अन्यथा मतमोजणी रोखली जाईल, असा इशार देखील निवडणूक आयोगाला दिला आहे.