मुंबई : सध्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. पहिल्यांदाच अधिवेशन हे विधानसभा अध्यक्षांशिवाय पार पडत आहे. काँग्रेस नेते नाना पटोलेंनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अद्याप या पदासाठी निवडणूक झालेली नाही.
विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसकडे राहणार की महाविकास आघाडीतील इतर पक्षांकडे जाणार हा प्रश्न देखील कायम आहे. तर, दुसरीकडे अनेक मंत्री आणि आमदारांना कोरोनाची लागण झाली आहे. अशात अधिवेशनाला नसल्याने मतदान करू शकत नाहीत. त्यामुळे अधिवेशनाच्या अखेरच्या दोन दिवसात ही निवडणूक होण्याची देखील शक्यता धुसर आहे.
राज्यपालांना अधिकार ?
काही दिवसांपूर्वी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी देखील विधानमंडळ सचिवालयाला पत्र पाठवत विधानसभा अध्यक्ष कधी नेमणार ? असे विचारले होते. सध्या उपाध्यक्षांकडे अध्यक्षपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. संविधानाचा अनुच्छेद 178 हा विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीसंबंधीचा आहे. नियमानुसार या पदांसाठी निवडणूक कधी घ्यायची याचा अधिकार हा मंत्रिमंडळाला असतो. निवडणूक कधी घ्यायची हे ठरविण्याचा अधिकार राज्यपालांना नसतो.
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने –
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने होते. त्यामुळे कोणत्या पक्षाचे आमदार कोणाला मतदान करता हे गुप्त असते. अशात जर मतदानावेळी घट झाल्यास सत्ताधारी किंवा विरोधकांवर नामुष्की येऊ शकते. ‘विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्यासाठी सरकार मागे-पुढे का पाहते, सरकारचा आपल्या आमदारांवर विश्वास नाही का ? आपल्याच आमदारांना घाबरणारं सरकार मी पहिल्यांदाच पाहत आहे, अशी प्रतिक्रिया देखील यावरून माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी दिली होती.
सत्तास्थापनेनंतर महाविकास आघाडीने 169 मते मिळवत विश्वासदर्शक ठराव जिंकला होता. आघाडीतील प्रमुख पक्ष वगळता अपक्ष व इतरांनी देखील त्यावेळी पाठिंबा दिल्याचे पाहायला मिळाले होते. मात्र आता विधानसभा अध्यक्षपदासाठी होणाऱ्या गुप्त मतदानात नाराज अपक्ष व इतर आमदार मतदान न करण्याची देखील शक्यता आहे. अध्यक्षपदासाठी विरोधी पक्ष देखील अर्ज करत असला तरी, निवड बिनविरोध करण्याची परंपरा पाहायला मिळते.
विधानसभा अध्यक्षांना कोणते अधिकार ?
विधानसभा अध्यक्ष विधानमंडळ आणि विधानसभा सचिवालयाचे प्रमुख, पीठासीन अधिकारी असतात. विधानसभा अध्यक्षांना घटना, कार्यपद्धती, नियम आणि संसदीय परंपरांच्या अंतर्गत व्यापक अधिकार आहेत. सभागृहातील एखाद्या सदस्याला आमदारकीचा राजीनामा द्यायचा असेल, तर तो विधानसभा अध्यक्षांकडे सुपूर्द करतो. विधानसभेचे पावित्र्य ठेवणे व सदस्य नियमांचे पालन करत आहेत की नाही, हे देखील अध्यक्ष पाहत असतात. सदनाच्या आवारात विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च अधिकार असतात.