दिल्ली : कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरून गेल्या 15 दिवसांपासून शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये जोरबैठका सुरू असून त्यातून काहीही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा आंदोलक शेतकऱ्यांना चर्चेची नवी तारीख देण्यास सांगितलं आहे. आम्हाला ईगो नाही. आम्ही चर्चेला तयार आहोत, असं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हे आवाहन केलं आहे. शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जोखडातून मुक्त करण्याची आमची इच्छा आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाच्या खरेदी-विक्रीवर टॅक्स लागू नये त्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे, असं तोमर यांनी सांगितलं. तसेच शेतकरी संघटनांनी चर्चेची तारीख सांगावी, आम्ही त्यांचे संपूर्ण समाधान होईपर्यंत चर्चा करण्यास तयार आहोत, असंही ते म्हणाले.
तरतुदींवर चर्चा व्हावी
कायद्याचं बंधन आल्याने लोकांना त्याचा फायदाच होईल, असं आम्हाला वाटत होतं. शेतकरी पिकं घेताना नवे प्रयोग करतील. नव्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेतील. पेरणीच्या वेळी शेतकऱ्यांना त्याच्या मूल्याची हमी मिळेल, असं आम्हाला वाटत होतं असंही ते म्हणाले. केंद्राचे तिन्ही कायदे रद्द करावेत अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. पण कायद्यातील ज्या तरतुदींवर शेतकऱ्यांच आक्षेप आहेत त्यावर मनमोकळी चर्चा व्हावी यासाठी आम्ही तयार आहोत. सरकारला कोणताही अंहकार नाही. शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करून त्यांच्या प्रश्नांचं निरसन करण्यास आम्हाला काहीही अडचण नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
कायद्याच्या वैधतेवरही चर्चा
चर्चेच्या वेळी या कायद्याच्या वैधतेचाही विषय निघाला होता. हा केंद्राचा विषय नसून राज्यांचा विषय असल्याचं काही लोकांना सांगितलं गेलं होतं. हा विषय राज्यांचा असल्याने केंद्र सरकार त्यावर कायदा करू शकत नाही, असंही त्यांना सांगितलं गेलं होतं, असं तोमर यांनी सांगितलं. मात्र, या कायद्यातून शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या सुरक्षेची पूर्ण हमी देण्यात आली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
Read Also :
यूपीएची ‘पॉवर’फूल खेळी… सोनिया गांधींच्या जागी शरद पवारांना मिळणार अध्यक्षपद?
भाजपाध्यक्ष जे पी नड्डा यांच्या ताफ्यावर जोरदार हल्ला, कारवर तुफान दगडफेक
‘मोठ्या संख्येने आंदोलन करणारे शेतकरी वेडे आहेत का?’, काँग्रेस नेत्याचं संतापजनक विधान
…तर फडणवीस शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देतील, संजय राऊतांनी व्यक्त केला विश्वास