वस्तू व सेवाकरातील नुकसान भरपाईपोटी केंद्राकडून महाराष्ट्राला जुलै 2020 पर्यंत 22 हजार 534 कोटी रुपयांची थकबाकी येणे बाकी असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. ते 41 व्या वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परिषदेत होते. यावेळी त्यांनी रक्कम वेळेवर न मिळता अशीच वाढत गेल्यास दोन वर्षात 1 लाख कोटींवर जाईल, अशी भीती देखील व्यक्त केली.
जीएसटीचा हिस्सा आणि थकबाकी राज्यांना वेळेत देणं, राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणं ही जबाबदारी केंद्र सरकारने स्विकारली असल्यानं ते कर्तव्य पार पाडण्यासाठी केंद्रानेच कमी व्याजदराने कर्ज घेऊन राज्यांना निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी अजित पवार यांनी जीएसटी परिषदेत केली.
अजित पवार म्हणाले की, जीएसटीतील नुकसान भरपाई वेळेवर न मिळत नसल्याने राज्यांसमोर आर्थिक संकट आहे. विकासकामांवर देखील याचा परिणाम होतो. देशातील जवळपास सगळी राज्ये सध्या कोरोना संकटाशी लढत असल्याने केंद्राकडून अधिक निधी मिळालाच पाहिजे.
ते म्हणाले की, “राज्यांनी जादा व्याजदराने कर्ज घेतल्यास त्याचा अकारण सेसवर परिणाम होईल व अंतिम बोजा ग्राहकांवर पडेल. राज्यांनी खुल्या बाजारातून कर्ज घेण्याचा प्रयत्न केल्यास तिथेही व्याजदर वाढण्याची व कर्ज मिळणं दुरापास्त होण्याची भीती आहे.