मुंबई : आरे प्रकल्पावरून टाकण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत यासाठी मंत्रिमंडळात मागणी केली होती उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच इतर सदस्यांनी देखील याला अनुमोदन दिले. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे गुन्हे लगेच मागे घेण्याची कार्यवाही करावी असे निर्देश गृह विभागास दिले.
केंद्र सरकारने नुकतेच संमत केलेल्या कृषिविषयक कायद्यांच्या राज्यातील अंमलबजावणी संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या कायद्याच्या अनुषंगाने राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी देखील चर्चा करण्यात येणार असून त्याआधारे योग्य त्या सुधारणांचा मसूदा मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सादर करण्यात येईल व त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.
राज्य मंत्री मंडळाची बैठक काल पार पडली. त्यात आदित्य ठाकरे यांनी वरील मागणी केली. ती मान्य करण्यात आली. या बैठकीत आणखी काही निर्णय घेण्यात आले. वृक्ष संरक्षण व जतनासंदर्भात विषयक कायद्याचे नियमन आता नगरविकास विभागाऐवजी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामार्फत करण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.वातावरणीय बदलाच्या दृष्टीने पर्यावरण विभागातर्फे कृती आराखडा विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येत असून यामध्ये वृक्ष लागवड, अस्तित्वातील वृक्षांचे जतन व संगोपन हे मुख्य उद्दीष्ट आहे. त्यामुळेच सदरील उद्दीष्टपूर्तीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
Read Also
‘त्या’ नराधमांना ७ दिवसांच्या आत इंडिया गेटच्या चौकात फाशी द्या,आणि…https://t.co/woWOwLZkcF#MNS #RajThackarey @MNSAmeyaKhopkar @BalaNandgaonkar @SandeepDadarMNS @1nitinsardesai
— Political महाराष्ट्र (@PoliticalMH) October 1, 2020