मुंबई : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषि विधयेक कायद्याची राज्यात अंबलबजावणी होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने दिले आहे. यावरून भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सवाल उपस्थित केला आहे.
काँग्रेसने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल कोठेही विकता येईल अशा प्रकारची बंधनमुक्त व्यवस्था तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते. कंत्राटी शेतीचा प्रारंभ महाराष्ट्र, हरियाणात काँग्रेस सत्तेत असतानाच झाला होता. आता केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध सुरु केला आहे. यावरून शेतकऱ्यांचे भले होऊ नये अशीच काँग्रेस- राष्ट्रवादीची इच्छा आहे अशी शंका निर्माण होत आहे असं त्यांनी सांगितले.
तसेच सत्तेत येण्यापूर्वी अवकाळी पावसाने झालेल्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी बांधावर गेलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळी जिरायत शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार तर बागायती शेतकऱ्यांना ५० हजार रु. मदत द्या अशी मागणी केली होती. मात्र सत्तेवर येताच उद्धव ठाकरे यांना आपल्या मागणीचे विस्मरण झाले आहे. अलीकडेच विदर्भात, मराठवाड्यात, पश्चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी अतिवृष्टीने हातातोंडाशी आलेले पीक वाया गेलेले आहे. मात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यायला राज्य सरकारकडे पैसे नाहीत, असं राज्य सरकारचे मंत्री सांगतात. यावरूनच राज्य सरकार चालविणारे तिन्ही पक्ष शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी काहीच करीत नाहीत हेच दिसून येते असल्याचा टोला त्यांनी लगावला
कृषी क्षेत्राबाबत संसदेत नुकत्याच संमत झालेल्या विधेयकावरून काँग्रेसने राजकारण सुरु केले आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात होणार नाही, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडून मांडली गेली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मोदी सरकारने या कायद्याच्या रूपाने निर्णायक पाऊल टाकले आहे.
Read Also :
…तर देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्रातील जनतेच्या अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावं लागेलhttps://t.co/ZmtVUKktIt#DevendraFadanvis #BJP #Congress
— Political महाराष्ट्र (@PoliticalMH) September 28, 2020