बीड : राज्यात वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जात आणि प्रवर्गनिहाय आरक्षण असतानाही प्रादेशिक आरक्षणाची ७०/३० टक्के कोटा पद्धत राज्यात लागू आहे. त्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. ७०/३० टक्के कोटा पद्धत घटना विराधी असल्याने ती रद्द करण्याची मागणी जोर धरत आहे. यावर आपण पुढाकार घ्यावा व ही कोटा पद्धत रद्द करावी, अशी मागणी माजीमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदनाद्वारे केली.
मराठवाडा आणि विदर्भात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या कमी आहे. तर, उर्वरित महाराष्ट्रात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या अधिक आहे. मराठवाड्यात केवळ पाच वैद्यकीय महाविद्यालयांत ६८० जागा असूनन विदर्भातील आठ वैद्यकीय महाविद्यालयात ११९० जागा आहे. या उलट पश्चिम महाराष्ट्रात २६ वैद्यकीय महाविद्यालयांत ३९५० जागा आहेत.
या कारणामुळे नीट परीक्षेत चांगले गुण मिळूनही मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांना या कोटा पद्धतीमुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी झगडावे लागते. मराठवाड्यात गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणात असतानाही केवळ प्रादेशिक आरक्षणामुळे येथील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशापासून वंचित रहावे लागते.
या वर्षीच्या वैद्यकीय शाखेचे प्रवेश होण्यापूर्वी घटनात्मक तरतुद नसलेली कोटा आरक्षण पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही जयदत्त क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली.