मुंबई : कोरोना संकटामुळे महाराष्ट्रासमोर आर्थिक संकट आहे. त्यात अतिवृष्टीने अतोनात नुकसान झाले आहे अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने मदतीचा हात पुढे करणे गरजेचे आहे तो अद्याप केलेलाच नाही. परंतु सप्टेंबर अखेर राज्याचे हक्काचे असलेले जीएसटी परताव्याचे तब्बल ३० हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून येणे बाकी आहेत ते तरी त्यांनी आधी द्यावेत, अशी मागणी महसूलमंत्री आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना बाळासाहेब थोरात यांनी ही मागणी केली. राज्य सरकारला पगार आणि इतर दैनंदीन खर्चासाठी लागणारा ५५ हजार कोटी रुपयांचा निधी कर्ज रोख्यांच्या माध्यमातून उभारला आहे. कोरोनामुळे महसूल कमी झाला आहे. अनलॉकची प्रक्रीया सुरु असून परिस्थिती बदलल्यानंतर चित्र बदलेल परंतु सद्यस्थितीत कर्ज काढावे लागत आहे.
हे जीएसटीचे पैसे तसेच राज्याला केंद्र सरकारकडून मोठी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे त्यांनी प्रयत्न करून भरघोस निधी आणावा आम्ही त्यांचे अभिनंदन करू असे थोरात म्हणाले.
ओला दुष्काळ जाहीर करा: खोत
राज्य सरकारने तातडीने ओला दुष्काळ तातडीने जाहीर करावा, अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे. सरकारने पंचनाम्याच्या प्रक्रियेत अडकून न राहता तातडीची मदत देणं गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. आपत्तीग्रस्त नागरिकांना धीर देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी दौरे गरजेचं आहे, असेही ते म्हणाले. सध्या सरकारमध्ये असलेल्या लोकांनी या आधी केलेल्या मागण्या आता पूर्ण कराव्यात,असं खोत यांनी म्हटले. शरद पवार यांनी 2019 ला सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली. आता या सरकारचे सूत्रधार असलेले पवारसाहेब ती मागणी विसरले आहेत का की त्यांच्या लक्षात आहे, हे शेतकऱ्यांना पाहायचं आहे, असे सदाभाऊ खोत म्हणाले आहेत.
महाराष्ट्र हे केंद्र सरकारला सर्वात जास्त कर देते परंतु राज्याला मात्र मदत करताना केंद्राकडून हात आखडता घेतला जातो. राज्य सरकार शेतक-यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून त्यांना मदत करणारच आहे. राज्यातील भाजपाचे नेते मोठ्या मोठ्या मागण्या करत आहेत पण केंद्र सरकारकडे असलेले जीएसटीचे ३० हजार कोटी रुपये महाराष्ट्राला मिळावेत यासाठी प्रयत्न करत नाहीत.
Read Also :
मोठी बातमी! उद्यापासून सर्व महिला प्रवाशांना लोकल प्रवासासाठी परवानगी https://t.co/cI9PrYJgR1 @PiyushGoyal @PiyushGoyalOffc
— Political महाराष्ट्र (@PoliticalMH) October 20, 2020