महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवढेच नव्हे तर काँग्रेसची सत्ता असणाऱ्या राजस्थानमध्येही आंदोलन झाले नाही. या कायद्यामुळे पंजाब मार्केटमध्ये आपला शेती माल विकल्यानंतर 8 टक्के सेस द्यावा लागतो. त्याच शेतकऱ्यांनी आपला कृषी माल मार्केट बाहेर विकला तर त्याचे आठ टक्के आपोआपच वाचणार आहेत. त्यामुळे या सेस चे राजकारण चालले आहे. शेतकऱ्यांना सुरक्षित करणाऱ्या सर्व अटी या कायद्यामध्ये आहेत. तरीही कायद्यामध्ये काही बदल करायला केंद्र सरकार तयार आहे.
कायद्यामध्ये गेली 73 वर्ष एमएसपी लिहिली नव्हती. ती एमएसपी लिहिण्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले आहे. त्यामुळे मूळ कायद्यांमध्ये जे-जे बदल करावे लागतील, ते शेतकरी हिताचे बदल करण्यास केंद्र सरकार तयार आहे. पण या कायद्यामुळे काही जणांची व्यवसाय किंवा मध्यस्थ संपणार आहे या भीतीने ती या कायद्याला विरोध करत आहेत. कृषी कायद्यात बदल होईल पण कायदे बदलणार नाहीत, असाही पुनरुच्चार श्री पाटील यांनी केलं.