मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठापुढे व्हावी असं सरकारला वाटत होतं तर दीड महिन्यांपूर्वीच ही मागणी का केली नाही? आता मागणी करून दीड महिना वाया का घालवला? असा संतप्त सवाल करतानाच यापुढे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भेटणार नाही, असा संतापही छत्रपती संभाजीराजे यांनी व्यक्त केला आहे.
मराठा आरक्षणाची सुनावणी चार आठवड्यासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्याला सरकार दोषी आहे. दीड महिन्यापूर्वी सरकारने कोर्टाला एक पत्रं दिलं होतं. त्यात योग्य त्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण देण्याची विनंती राज्य सरकारने कोर्टाला केली होती. तेव्हा घटनापीठाची मागणी केली नाही. आज मात्र चुकून हे प्रकरण या खंडपीठाकडे आले असून हे प्रकरण घटनापीठाकडे द्यावं असं राज्य सरकारने कोर्टाला सांगितलं. हे प्रकरण घटनापीठाकडेच जावं अशी सर्वांचीच मागणी आहे. पण दीड महिन्यापूर्वीच सरकारने ही मागणी का केली नाही? आज ही मागणी करून सरकारने दीड महिना वाया घालवला असून हा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळण्याचा प्रकार आहे, अशा शब्दांत संभाजीराजे यांनी सरकारला झापले.
गेल्यावेळी कोर्टाने आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे आजची सुनावणी ही अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी व्हायला हवी होती. पण त्याऐवजी हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्याची मागणी केली. खरं तर मागच्या सुनावणीवेळीच हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्याची मागणी करायला हवी होती. पण सरकारने कोर्टाला दिलेल्या पत्रात चुकीची मागणी केली. ही किती मोठी चूक आहे, याची कल्पना तरी आहे का? असा सवालही त्यांनी केला.