मुंबई : राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची संख्या गेल्या काही दिवसांत ६० हजारांवर गेली असून, त्यामुळे राज्यात आरोग्य यंत्रणांची तारांबळ उडाली आहे. परिणामी इंजेक्शन, बेड, रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन, करोना लस अशा आरोग्य सुविधांची कमतरता जाणवत आहे. अशा हाताबाहेर गेलेल्या परिस्थितीला आटोक्यात आणण्यासाठी, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात १५ एप्रिलपासून १ मे च्या सकाळपर्यंत (१४४ कलम) संचारबंदीचे आदेश दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याला संबोधित करताना, आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून काही मागण्या त्यांच्यापुढे मांडणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी आज पंतप्रधानांना एक पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी काही इतर मागण्यांबरोबर, करोना काळात गरीब, गरजू व दुर्बल घटकांना आपत्ती निवारण निधीतून मदत करता यावी म्हणून ही महामारी नैसर्गिक आपत्ती असल्याचे घोषित करावे व आपत्ती निवारण निधीचे निकष त्यानुसार बदलण्यात यावेत, अशी महत्त्वाची मागणी त्यांनी या पत्रात केली आहे.
तसेच ३० एप्रिलपर्यंत राज्यात सक्रिय रुग्णांची संख्या काही लाखांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्या तुलनेत वैद्यकीय सोयी सुविधांची कमतरता निर्माण होत आहे. मुख्यतः ऑक्सीजनचा तुटवडा निर्माण झाला असून, राज्यात आजमितीला दरदिवशी १२०० मेट्रिक टनपेक्षा जास्त ऑक्सीजनची गरज आहे. एप्रिल अखेरपर्यंत यात वाढ होऊन ही मागणी दिवसाला २ हजार मेट्रिक टन इतकी होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर आपण नमूद केलेल्या प्रदेशातून आम्ही ऑक्सीजन उपलब्ध करत आहोत. मात्र, यावेळेस वेळेत ऑक्सीजन मिळणे हे देखील गरजेचे असल्याने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत ऑक्सीजनची वाहतूक इतर मार्गांनी आणि त्यातही प्रामुख्याने हवाई मार्गे होण्यासाठी तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
रेमडिसीवीर इंजेक्शन्सच्या निर्यातीवर रोख लावण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करत मुख्यमंत्र्यांनी, इंडियन पेटंट ऍक्ट १९७० च्या कलम ९२ नुसार या औषधांच्या निर्यातदारांना कायमस्वरूपी परवाने द्यावेत जेणे करून ते रेमडिसीवीर औषध स्थानिक बाजारपेठेत विकू शकतील, अशी विनंती वजा सूचना रेमडिसीवरच्या तुटवड्याच्या अनुषंगाने पंतप्रधानांना केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या इतर मागण्यांमध्ये,
- लॉकडाऊनच्या काळात अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य गटातील शिधापत्रिका धारकांना प्रती प्रौढ व्यक्ती दररोज १०० रुपये आणि मुलांना ६० रुपये दररोज असे सानुग्रह अर्थसहाय्य करण्यास राज्य सरकारला परवानगी द्यावी.
- राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतील (एसडीआरएफ) केंद्राकडून येणारा पहिला हप्ता देखील लगेच मिळावा जेणे करून कोविड लढ्यात निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीत मदत होईल.
- विविध लघु उद्योग, स्टार्ट अप्स, व्यवसाय यांच्याकडून चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत हप्ते घेण्यात येऊ नयेत अशा सूचना बँकांना द्याव्या.
- मार्च व एप्रिलची जीएसटी परतावा मुदत आणखी ३ महिने वाढवावी.
दरम्यान, राज्यात कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, पुढचे १५ दिवस आणि रात्र राज्यभरातील प्रमुख शहरांमध्ये आणि गर्दीच्या ठिकाणी पोलिसांची करडी नजर असणार आहे. मात्र या कडक निर्बंधांचे पालन संपूर्ण राज्यात योग्य पद्धतीने व्हावे, यासाठी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करा, असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी दिले आहेत.