पिंपरी चिंचवड : गेल्या आठवड्यात नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या १५०० कोटींच्या टीडीआर घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. मा६ हा सर्वात मोठा टीडीआर घोटाळा उगडकीस आला कसा? याची चर्चाहोत आहे. शहराच्या राजकारणात ब्लॅकमेलर म्हणून कुप्रसिद्ध असलेल्या बंटी आणि बबली या जोडीने या प्रकरणाची कागदपक्षे मिळवली. आधी त्यांनी या प्रकरणात थेट अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करत तोडपाणीचा प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे. परंतु संबंधित बिल्डर हा राज्य व केंद्रात सत्तेत असलेल्या एका राजकीय पक्षांशी संबंधित असल्याने अधिकाऱ्यांनी बंटी आणि बबलीला भाव दिला नाही. बंटी आणि बबली दोघेही त्याच राजकीय पक्षात राहून आज ३०० ते ४०० कोटींचे मालक आणि बिल्डर झाले आहेत. या प्रकरणात आपण स्वत: समोल आल्यास आणि आपणच उघडे पडण्याची भिती या जोडगोळीला होती म्हणून या ब्लॅकमेलर जोडीने दुसऱ्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन गोळी चालवल्याचे महापालिकेचे काही अधिकारी खासगीत बोलतांना सांगत आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत वाकड येथे पुणे- मुंबई द्रुतगती मार्गाला लागून सर्व्हे क्रमांक १२२ मध्ये क्रमांक ४/ ३८ या जागेत पीएमपीएमएल डेपो व ट्रक टर्मिनल पार्किंगसाठी आरक्षण आहे. या आरक्षित जागेचे एकूण क्षेत्र १० हजार २७४ चौरस मीटर आहे. ही जागा टीडीआरचा मोबदला देऊन विलास जावडेकर इन्फिनिटी डेव्हलपर्स प्रायव्हेट तर्फे संचालक सर्वेश विलास जावडेकर व आदित्य विलास जावडेकर याच्याकडून इन्फिनिटी डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या बिल्डरला ही आरक्षणाची जागा भुखंड एकत्रिकृत्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार विकासित करण्यास देण्याचा प्रशासकिय प्रवास १५०० कोटींचा जादाचा टीडीआर देण्यापर्यंत पोहोचला. महापालिका आयुक्तांनी संबंधित बिल्डरला बांधकाम परवानगी, टीडीआरची मंजूरी, सुधारित बांधकाम् परवानगीचे सोपस्कर फाटफट पुर्ण करून सर्व मंजूरी देऊन टाकली.
आयुक्त, शहर अभियंता, नगररचना उपसांचलकांचे चांगभले
महापालिका कोणत्याही जागेसाठी टीडीआर देताना त्या जागेचा रेडी रेकनरनुसार दर तपासते. त्यानंतरच टीडीआर किती द्यायचा हे ठरवले जाते. त्याचा दर कायद्याने ठरलेला आहे. वाकड येथील जागेचा रेडीरेकनरनुसार दर प्रति चौरस मीटर २६ हजार ६२० रूपये आहे. मात्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने तब्बल ६५ हजार ०६९ रूपये प्रति चौरस मीटर दराने संबंधित बिल्डरला टीडीआर दिला आहे. या जादा दराने दिलेल्या टीडीआरमुळे बिल्डरचा तब्बल १५०० कोटींहून अधिकचा फायदा झाला आहे. नेमकी हीच बाब हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केल्याने पिंपरी -चिंचवडमध्ये खळबळ उडाली आहे. बिल्डरला जादा टीडीआर देण्याचे हे संपुर्ण प्रकरण महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, नगररचना विभागाचे उपसंचालक, प्रसाद गायकवाड आणि शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी स्वत: जातीने हाताळलेले आहे. या तिघांनीही संगनमताने एका बिल्डरला फायदा पोहोचवण्याच्या उद्देशाने तब्बल १५०० कोटींचा जादा टीडीआर दिला. याचा अर्थ या तीनही बड्या अधिकाऱ्यांसोबतच त्याच्या खाली काम करणाऱ्या अन्य अधिकाऱ्यांचेही कोट्यवधींचे चांगभलं झाले असणारे हे उघड सत्य आहे.
तोडपाणीचा प्रयत्न फसला अन्
आयुक्त शेखर सिंह यांच्या मान्यतेने बिल्डरला १५०० कोटींचा जादाचा टीडीआर देण्यात आल्यानंतर बंटी आणि बबलीने अधिकाऱ्यांना दम देऊन या प्रकरणाची संपुर्ण फाईल मिळवली. त्याच्या आधारे या जोडगोळीने संबंधित अधिकाऱ्याकडे कोट्यवधींची मागणी केल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. पैसे नाही मिळाले तर हे प्रकरण माध्यमापर्यंत पोहोचवण्याची धमकी या जोडगोळीने अधिकाऱ्यांना दिली. मात्र या प्रकरणातील बिल्डर हे राज्य आणि केंद्रातील सत्तेत असलेल्या पक्षांशी संबंधित असल्याने अधिकाऱ्यांनी बंटी आणि बबलीला भीक घातली नाही. त्यामुळे या जोडगोळीने हे प्रकरण माध्यमापर्यंत पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यांनी स्वत: हे प्रकरण माध्यमांना सांगितले असते. तर त्यांच्यामागे ईडीचा ससेमिरी लागण्याची जास्त शक्यता होती. कारण कारण या जोडगोळीने त्याच पक्षात राहून अमाप माया कमविलेली आहे. त्यामुळे जोडगोळीने शक्कल लढविली. दुसऱ्यामार्फत हे प्रकरण वाजवण्याचा निर्णय घेतला. एरव्ही ही जोडगोळी आम्ही महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची कितीतरी प्रकरणे बाहेर काढली म्हणून माध्यमकर्मींना बेबीच्या देठापासून सांगत असते. मात्र या प्रकरणात स्वत: चाच पाय खोलात जाण्याच्या योग्य ठिकाणी हे प्रकरण पोहोचवले आणि महापालिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचाराचा घोटाळा उघडकीस आला.
बंटी आणि बबलीची एंट्री
पिंपरी- चिंचवडच्या राजकारणात बंटी आणि बबली ही जोडगोळी ब्लॅकमेलर म्हणून कुप्रसिद्ध आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची कुंडली काढून त्याद्वारे अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करून पैसे कमावण्यात ही जोडगोळी माहीर आहे. या ब्लॅकमेलिंगच्या या संपत्तीतून आता ते दोघेही स्वत: बिल्डर झाले आहेत. बिल्डर होत असताना कागदावर कुठेही आपले नाव समोर येणार नाही याची दक्षता या जोडगोळीने घेतलेली आहे. शहरातील काही बिल्डरासोबत छुपी भागीदारी करून ही जोडगोळी आता परदेशातही संपत्ती निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. अशी ही बंटी आणीि बबली महापालिकेच्या बांधकामम परवाना आणि नगररचना विभागात रोज पडीक असते. त्यामुळे शहाराच्या कोणत्या भागात कोणाला बांधकाम परवाना दिला जातो, कोणाला किती टीडीआर दिला जातो, याची इत्थंभूत माहिती या जोडगोळीकडे असते. वाकड येथील पीएमपीएमएलच्या आरक्षित जागेसाठी महापालिका आयुक्त किती टीडीआर देतात. याकडेही या जोगगोळीचे बारीक लक्ष होते. आयुक्त शेखर सिंह यांनी बिल्डरला जादाचा टीडीआर दिला. अन् तिथेच बंटी आणि बबलीची एंन्ट्री झाली.
ईडीमार्फत चौकशी झाल्यास..
आरक्षित जागेच्या विकासासाठी १५०० कोटींचा जादाचा टीडीआर दिल्याचे हे प्रकरण गंभीर आहे. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अधिवेशनात हे प्रकरण समोर आणल्यानंतर महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी माध्यमांना एक प्रेस नोट पाठवून सर्व काही नियमानुसारच केल्याचा दावा केला आहे. मात्र त्या जागेचा रेडी रेकनरनुसार दर प्रति चौरस मीटर २६ हजार ६२० रूपये असताना संबंधित बिल्डरला ६५ हजार ०६९ रूपयेे प्रति चौरस मीटर दराने टीडीआर कसा काय दिला. याचा साधा उल्लेखसुद्ध आयुक्तांनी केलेला नाही. त्यावरून या प्रकरणात आयुक्त शेखर सिंह पुरते फसले गेले आहेत. हे स्पष्ट होतो. संबंधित बिल्डर आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यामध्ये काही तरी व्यवहार झाल्याशिवाय १५०० कोटींचा जादाचा टीडीआर देणे शक्य नाही. या प्रकरणात शेकडो कोटींची देवाणघेवाण झाली असणार हे लहान मुलसुद्धा सांगेल. त्यामुळे या प्रकरणाची ईडीमार्फत चौकशी करून भाजपला पारदर्शक कारभार करतो हे दाखवण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. तसे झाल्यास महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबतच बंटी आणि बबलीचे ब्लॅकमेलिंगही समोर येईल, पण भाजपला फक्त विरोधकावर कारवाईची सवय असल्याने हे प्रकरण सुद्धा दाबले जाईल आणि पिंपरी-चिंचवडकरांची १५०० कोटींची फसवणूक होईल. अशी भीती व्यक्त होत आहे. आज एका बिल्डरला जादाचा टीडीआर दिल्याचे उघड झाले म्हणून ते पिंपरी-चिंचवडकरांसमोर आले. अशा किती बिल्डरांनी असले प्रकार केले असतील आणि पिंपरी-चिंचवडकारांना चुना लावला असेल हे कळायला मार्ग नाही. त्यामुळे केवळ याच संशयित बिल्डरचे नव्हे, तर महापालिकेकडून टीडीआर, एफएसआय घेतलेल्या अन्य बिल्डरांचेही व्यवहार आणि त्यांना मिळालेल्या व वापरलेला टीडीआर तपासल्या जायला हव्यात.
महापालिका प्रशासन किंवा पोलीस ते काम करणार नाहीत. ते केवळ याच बिल्डरचे व्यवहार तपासतील. कारण ते झालेला आरोप खरा की खोटा एवढाच तपास करू शकतील कागदपत्रामध्ये हेराफेरी करून आरोप खोटाही ठरवला जाईल. मात्र असल्या प्रकरांना कायमचा आळा बसण्याची शक्यता कमीच आहे. म्हणून या प्रकरणात झालेल्या आर्थिक देवाणघेवाणीची ईडीमार्फत चौकशी झाली पाहिजे. अशी सर्वसामान्य पिंपरी चिंचवडकरांची भूमिका आहे.