केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी महत्त्वाची घोषणा करत 101 संरक्षण उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण मंत्रालयाला आत्मनिर्भर करण्याच्या दृष्टीने हे मोठे पाऊल आहे.
The Ministry of Defence is now ready for a big push to #AtmanirbharBharat initiative. MoD will introduce import embargo on 101 items beyond given timeline to boost indigenisation of defence production.
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020
राजनाथ सिंह हे महत्त्वाची घोषणा करणार आहेत याची माहिती आधीच देण्यात आली होती. संरक्षण मंत्रालयाने माहिती दिली की, 101 संरक्षण सामुग्रीची एक यादी तयार करण्यात आली आहे. या 101 साहित्यांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात येणार आहे. या यादीत सामान्य पार्टसशिवाय काही ‘हाय टेक्नॉलॉजी वेपन सिस्टम’चाही समावेश आहे.
संरक्षण मंत्रालयाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या ‘निगेटिव्ह आर्म्स लिस्ट’नुसार या संरक्षण साहित्याच्या आयातीवर बंदी घालण्यात येणार आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
Prime Minister Shri @narendramodi has given a clarion call for a self-reliant India based on the five pillars, i.e., Economy, Infrastructure, System, Demography & Demand and announced a special economic package for Self-Reliant India named ‘Atamnirbhar Bharat’.
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020
राजनाथ सिंह यांनी ट्विट करत माहिती दिली की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ नावाने स्वावलंबी भारतासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, यंत्रणा, लोकसंख्याशास्त्र आणि मागणी या 5 खांबांवर आधारित ही योजना आहे.
Almost 260 schemes of such items were contracted by the Tri-Services at an approximate cost of Rs 3.5 lakh crore between April 2015 and August 2020. It is estimated that contracts worth almost Rs 4 lakh crore will be placed upon the domestic industry within the next 6 to 7 years.
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020
संरक्षणासाठी लागणारी उत्पादनं ही भारतातील असावीत असा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. खासगी आणि पब्लिक सेक्टरशी चर्चा करुन ही यादी तयार करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत 260 योजनांसाठी भारताच्या तिन्ही दलांनी एप्रिल 2015 ते ऑगस्ट 2020 या कालवाधीत साडेतीन लाख कोटींची कंत्राटं दिली होती. मात्र आता हीच कंत्राटं देशात मिळाली तर पुढील सहा ते सात वर्षात भारतातील उत्पादकांना ४ लाख कोटींचे ठेके दिले जातील.